Ropeways at Maharashtra’s Top Tourist Spots: महाराष्ट्रातील पर्यटकांसाठी खुशखबर! आता माथेरान, अलिबाग, एलिफंटा गुहा, जेजुरीसह 45 ठिकाणी रोपवेचा आनंद घेता येणार
असे म्हटले जात आहे की, हा प्रकल्प या ठिकाणच्या पर्यटनाला चालना देण्यासाठीच नाही तर मुले, वृद्ध आणि अपंग लोकांना जिथे पायी चालत जाणे शक्य नाही अशा उंच ठिकाणी पोहोचण्याची आणि येथील नैसर्गिक सौंदर्याचा आनंद घेण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आला आहे.
प्रवास, प्रेक्षणीय स्थळे, साहस आणि इतिहासात रस असलेल्या लोकांसाठी महाराष्ट्रात अनेक पर्यटन स्थळे आहेत. अशा ठिकाणी दरवर्षी मोठ्या संख्येने लोक भेट देण्यासाठी येत असतात. आता तुम्ही यातील अनेक ठिकाणी रोपवेचा (Ropeways) आनंद घेऊ शकाल. मीडिया रिपोर्ट्समधून मिळालेल्या माहितीनुसार, नॅशनल हायवेज लॉजिस्टिक्स मॅनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) ने महाराष्ट्राच्या विविध भागात पसरलेल्या अशा सुमारे 45 ठिकाणांची निवड केली आहे, जिथे रोपवे सुविधा सुरू केली जाईल.
असे म्हटले जात आहे की, हा प्रकल्प या ठिकाणच्या पर्यटनाला चालना देण्यासाठीच नाही तर मुले, वृद्ध आणि अपंग लोकांना जिथे पायी चालत जाणे शक्य नाही अशा उंच ठिकाणी पोहोचण्याची आणि येथील नैसर्गिक सौंदर्याचा आनंद घेण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे रायगड किल्ला, माथेरान, अलिबाग चौपाटी ते अलिबाग किल्ला आणि एलिफंटा गुहा यासारख्या प्रमुख पर्यटन स्थळांवर प्राइम रोपवे पूर्ण करण्यास देखील मदत होईल.
या रोपवेच्या विकासामुळे लोकप्रिय पर्यटन स्थळांपर्यंत पोहोचण्याची सुलभता लक्षणीयरीत्या सुधारेल आणि पर्यावरणपूरक, निसर्गरम्य प्रवासाला प्रोत्साहन मिळेल. हा प्रकल्प राबविण्याचा करार गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये राज्य आणि केंद्रीय एजन्सी यांच्यात झाला होता. जरी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाली असली तरी, गेल्या महिन्यात राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी देईपर्यंत अंतिम मंजुरी प्रलंबित होती. आता या निर्णयामुळे कुणकेश्वर मंदिर, अलिबाग, पुण्याजवळील सिंहगड किल्ला, महाबळेश्वर आणि उरमोडी धरण ते सातारा येथील कास पठार तसेच पुणे जिल्ह्यातील जेजुरी यासह अनेक महत्त्वाच्या पर्यटन स्थळांवर रोपवेच्या विकासात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. (हेही वाचा: Matheran Strike Ends: माथेरान बंद मागे, स्थानिकांसह आमदार महेंद्र थोरवे आणि प्रशासनाच्या बैठकीत तोडगा)
पूर्वी, रोपवे प्रकल्पांची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD), मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) आणि स्थानिक संस्थांसह विविध राज्य संस्थांकडून व्यवस्थापित केली जाणार होती. परंतु, बुधवारी जारी केलेल्या ताज्या राज्य निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, NHLML आता संपूर्ण प्रकल्पाचे पर्यवेक्षण करेल. याव्यतिरिक्त, राज्य संस्था NHLML ला आवश्यक असलेली जमीन 30 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देतील. स्थानिक आणि पर्यटक दोघांसाठीही सुविधा सुधारताना शाश्वत पायाभूत सुविधांचे एकत्रितीकरण करण्याची महाराष्ट्राची वचनबद्धता या उपक्रमातून दिसून येते.