Jharkhand HC Quotes Manusmriti: झारखंड हायकोर्टाकडून आदेशात मनूस्मृतीचा उल्लेख, म्हटले 'पती, सासू-सासरे यांची सेवा करणे पत्नीचे कर्तव्य'
Jharkhand High Court | (Photo courtesy: archived, edited, symbolic images)

झारखंड उच्च न्यायालयाने ( Jharkhand High Court) नुकत्याच दिलेल्या एका निकालात भारतीय विवाहांमधील सांस्कृतिक दायित्वांवर भर देत 'मनुस्मृती' (Manusmriti) ग्रंथातील काही मुद्द्यांचा उल्लेख केला. न्यायालाने आपल्या निकालात असे नमूद केले की, पत्नीने तिच्या पतीच्या कुटुंबातील वृद्ध सदस्यांची सेवा करणे "अनिवार्य" आहे. आपल्या विभक्त जोडीदाराला त्याच्या नातेवाईकांपासून वेगळे करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप असलेल्या एका महिलेला कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला देखभालीचा आदेश न्यायालयाने नाकारला. न्यायमूर्ती सुभाष चंद यांचे 25 पानांचे आदेशपत्र सुप्रीम कोर्टाच्या निरिक्षणांवर आधारित आहे. ज्यामध्ये आदर्श विवाहित नातेसंबंध आणि जोडप्याच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यासाठी मनुस्मृतीसह प्राचीन ग्रंथांचा संदर्भ (High Court Quotes Manusmriti) दिला आहे.

न्यायालयाचा निर्णय:

कोर्टाचे म्हटले आहे की, पाश्चात्य संस्कृतींप्रमाणे पाहिले तर विवाहित मुले अनेकदा त्यांच्या पालकांपासून वेगळे राहतात, भारतीय कौटुंबिक गतिशीलता मात्र, वेगळ्या पद्धतीने चालते. लग्नानंतर स्त्रीने तिच्या पतीच्या कुटुंबासोबत राहणे, त्या कुटुंबाचा एक अविभाज्य भाग बनणे सामान्य मानले जाते. या आदेशात असे सुचवण्यात आले आहे की, सामान्य परिस्थितीत, पत्नी तिच्या पतीला योग्य कारणाशिवाय कुटुंबापासून वेगळे राहण्याचा आग्रह धरणार नाही. (हेही वाचा, High Court On Physical Intimacy: शरीरसंबंध नाकारणे वैहाहिक जीवनात क्रुरताच! घटस्फोटासाठी वैध कारण, हायकोर्टाचे मत)

सांस्कृतिक आणि सामाजिक अपेक्षा:

तेरेसा चाको यांच्या "इंट्रोडक्शन टू फॅमिली लाइफ एज्युकेशन" या पुस्तकातून उद्धृत करून न्यायाधीशांच्या आदेशात विवाहातील दोन्ही लिंगांसाठी योग्य वर्तनाच्या आसपासच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक अपेक्षांवर जोर देण्यात आला आहे. पत्नीने जोडप्याचे सामाजिक जीवन व्यवस्थापित करणे, पतीच्या कामात रस दाखवणे, त्याचे कार्य समजून घेणे आणि बौद्धिक सहवास प्रदान करणे अपेक्षित आहे. जेणेकरुन पती पत्नी संबंध चांगले राहतील. "आमच्या संमिश्र संस्कृती" च्या समृद्ध वारशाचे मूल्य आणि जतन करण्याच्या प्रत्येक नागरिकाच्या कर्तव्यावर जोर देऊन हा आदेश राज्यघटनेने केलेले अवाहन सांभाळणयाचा प्रयत्नकरतो, असेही आदेशात म्हटले आहे. (हेही वाचा, Husband Wife Relationship: पहिली गेली दुसरी केली, पहिली पुन्हा आली दुसरीला हाकलली; पती आणि सवती विरोधात पीडितेची पोलिसांत तक्रार)

मनुस्मृति उद्धृत:

मनुस्मृतीचा संदर्भ देताना, न्यायालयाने उद्धृत केले, "जर कुटुंबातील स्त्रिया दु:खी असतील तर ते कुटुंब लवकरच नष्ट होते" आणि असे नमूद करते की एक कुटुंब "जेथे स्त्रिया समाधानी असतात तेथे नेहमीच भरभराट होते." (हेही वाचा, Husband, Wife and Extramarital Affair: सेक्रेटरीसोबत लफडं, पत्नीला वाऱ्यावर सोडलं; साठीतल्या महिलेला कोर्टाकडून 30 हजार रुपयांची पोटगी मंजूर)

पत्नीस भरणपोषण नाही मुलांना मात्र संगोपनाचा खर्च:

न्यायालयासमोरील खटल्यात पत्नी आणि अल्पवयीन मुलाच्या भरणपोषणासाठी कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणार्‍या पतीचा याचिकाकर्ता म्हणून समावेश होता. न्यायमूर्ती चंद यांनी पत्नीसाठी भरणपोषण बाजूला ठेवले, तर त्यांनी मुलाच्या संगोपनासाठी देय रक्कम 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये प्रति महिना केली.