उच्च न्यायालयांमधील सुनावणीदरम्यान झालेल्या वक्तव्यावर माध्यमांना रिपोर्टिंग करण्यास रोखता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले स्पष्टीकरण

उच्च न्यायालयांमधील सुनावणीदरम्यान झालेल्या वक्तव्यावर माध्यमांना रिपोर्टिंग करण्यास रोखता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी निवडणूक आयोगाला (Election Commission) स्पष्टपणे सांगितले आहे. वाढत्या कोरोना प्रकरणात निवडणुका घेतल्यानंतर मद्रास हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाकडे टिप्पणी केली होती की, त्या विरोधात खुनाचा खटला चालविला जावा. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीला निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील निकाल राखून ठेवला आहे.

निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, मद्रास उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरील हत्येच्या आरोपाविरूद्ध केलेल्या टीकेची माध्यमांतून सतत चर्चा होते. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ या खटल्याची सुनावणी करीत होते. मद्रास उच्च न्यायालयाने कोरोनाच्या दुसर्‍या लहरीदरम्यान निवडणूक सभांना मंजुरी देण्याबाबत निवडणूक आयोगाच्या विरोधात प्रतिक्रिया दिली होती. (वाचा - Supreme Court on Lockdown: देशातील वाढत्या कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारने लॉकडाऊनचा विचार करायला हवा - सर्वोच्च न्यायालय)

खंडपीठाने म्हटले आहे की, लोकशाहीमध्ये माध्यम हा एक महत्वाचा आणि शक्तिशाली वॉचडॉग आहे आणि उच्च न्यायालयांमधील चर्चेचे रिपोर्टिंग करण्यापासून ते रोखू शकत नाही.

मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले होतं की, चार राज्ये आणि एका केंद्र शासित प्रदेशात निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान कोविड प्रोटोकॉलचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर हत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचा खटला चालवण्यात यावा.