Parliament Winter Session: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार आणणार नवीन वीज दुरुस्ती विधेयक, मात्र 'या' राज्यांनी आधीच घेतला आक्षेप

या महिन्याच्या 29 तारखेपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात (Parliament winter session) केंद्र सरकार (Central Government) नवीन वीज दुरुस्ती विधेयक आणणार आहे. या वीज दुरुस्ती बिलाचा मसुदा जवळपास अंतिम झाल्याचे मानले जात आहे. या बिलातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्हाला सरकारकडून वीज कंपन्यांना कोणतीही सबसिडी (Subsidy) दिली जाणार नाही. तर सरकार ही रक्कम थेट ग्राहकांच्या बँक खात्यात (Bank accounts) सबसिडीमध्ये वर्ग करेल. एलपीजी सबसिडी (LPG subsidy) प्रमाणेच हे असेल. या विधेयकाच्या माध्यमातून वीज वितरणाचा परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव आणला जाणार आहे. याचा फायदा असा होणार आहे की, वीज वितरणातील खासगी कंपन्या सरकारी वितरण कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकतील.

यासोबतच वीज ग्राहकांना त्यांना कोणत्या वीज वितरण कंपनीकडून वीज घ्यायची आहे, याची निवड करता येणार आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याबाबत सांगितले होते की, सरकार अशी फ्रेमवर्क आणण्याचे काम करत आहे. तसे, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळने या दुरुस्तीवर आधीच आक्षेप घेतला आहे. शासनाच्या या निर्णयाचा वीज ग्राहकांवर परिणाम होणार असल्याचे मानले जात आहे. हेही वाचा नागरिकांना महागाईचा आणखी एक झटका बसणार, लवकरच Insurance Premium मध्ये होणार वाढ

आतापर्यंत राज्य सरकार वीज पुरवणाऱ्या कंपन्यांना आगाऊ सबसिडी देते. या अनुदानाच्या आधारे विजेचे दर ठरवले जातात. वीज कंपन्यांना अनुदान न मिळाल्याचा फटका थेट ग्राहकांना बसणार आहे. वीज ग्राहकांच्या बिलात वाढ होण्याची शक्यता आहे. बिलात थेट पैसे ग्राहकांच्या खात्यात वर्ग केले जातील असेही नमूद केले असले तरी, कोणत्या ग्राहकांना अनुदान मिळणार आणि कोणते नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. नवीन कायद्यामुळे वीज कंपन्यांना ग्राहकांकडून खर्चाच्या आधारे बिल आकारण्याची मुभा मिळणार आहे.

एका आकडेवारीनुसार, सध्या वीज निर्मिती कंपन्यांचा खर्च ग्राहकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या बिलापेक्षा 0.47 रुपये प्रति युनिट अधिक आहे. ज्याची भरपाई कंपन्यांकडून सबसिडीद्वारे केली जाते. त्यामुळे आता हा अतिरिक्त बोजा जनतेवर पडणार आहे. सध्या देशातील अनेक वीज वितरण कंपन्या तोट्यात आहेत. डिस्कॉम्सकडे कंपन्यांचे 95 ​​हजार कोटी थकीत आहेत. डिस्कॉम्सला अनुदान मिळण्यास विलंब होत असल्याने वितरण कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत कंपन्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकार हे विधेयक करत आहे.