Tirupati Laddu Row: तिरुपती लाडू वादाच्या तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केली SIT; 5 अधिकारी करणार चौकशी

Tirupati Laddu Row: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) तिरुपती लाडू वादावर (Tirupati Laddu Row) नवीन विशेष तपास पथक (SIT) तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. पाच सदस्यीय तपास पथक स्थापन करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या टीममध्ये सीबीआयचे दोन अधिकारी, राज्य सरकारचे दोन अधिकारी आणि एफएसएसएआयच्या एका अधिकाऱ्याचा समावेश असणार आहे. सीबीआय संचालक या तपासावर लक्ष ठेवतील. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही न्यायालयाला राजकीय लढाईच्या व्यासपीठात बदलू देऊ शकत नाही. याआधी या प्रकरणाची चौकशी आंध्र प्रदेश सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत होती. मात्र तिरुपती बालाजी प्रसाद बनवताना वापरल्या जाणाऱ्या तुपातील भेसळीच्या आरोपांची चौकशी राज्य सरकारची एसआयटी करणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने नवीन एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.

तिरुपती मंदिरातील लाडू प्रसाद वादावर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर सुनावणी करताना नवीन तपास पथक तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (हेही वाचा -Tirupati Laddu Row: तिरुमला तिरुपती देवस्थानमकडून तूप भेसळ प्रकरणावरून कंपनीवर गुन्हा दाखल, डेअरीने फेटाळून लावले आरोप)

याचिकाकर्त्याच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, काल पुन्हा या संदर्भात निवेदन जारी करण्यात आले. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासाची जबाबदारी एसआयटीऐवजी स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे सोपवावी, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली. आंध्र प्रदेश सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, जर न्यायालयाला कोणत्याही अधिकाऱ्याला एसआयटीमध्ये सामील करायचे असेल तर त्यांना कोणतीही अडचण नाही. (हेही वाचा - Tirupati Laddu Prasadam Row: तिरुपती लाडू विवादानंतर मंदिराचे झाले शुध्दीकरण; आवारात 4 तास चालला महाशांती यज्ञ (Video))

तथापी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, एसआयटीच्या क्षमतेवर शंका नाही. केंद्रीय पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे तपासाची जबाबदारी सोपवण्यात यावी, अशी आमची इच्छा आहे. मी या प्रकरणाची चौकशी केली. एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की या आरोपात तथ्य असेल तर ते अस्वीकार्य आहे. देशभरात भाविक आहेत. अन्न सुरक्षा देखील महत्त्वाची आहे. तपासाबाबत मला माहिती आहे. कोट्यवधी लोकांच्या श्रद्धेचा हा विषय असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हे राजकीय नाटक बनू नये अशी आमची इच्छा आहे.