संसदेप्रमाणेच न्यायालयाचं कामकाजही पाहता येणार लाईव्ह

'शाहण्या माणसानं कोर्टाची पायरी चढू नये', असं म्हणतात. अर्थात, ही म्हण खटले आणि वादविवादासंदर्भात वापरली जाते. पण, आपल्यापैकी बहुतांश मंडळींनी न्यायालयाचं काम कसं चालतं हे पाहिलेलंच नसतं. असेलंच पाहिलं तर ते केवळ चित्रपटात. त्यामुळे न्यायमूर्ती नेमकं कसं काम करत असलीतल. चित्रपटांत दाखवल्याप्रमाणे आशिलाचे वकिल एकमेकांसमोर असेच भिडत असतील का? असे अनेक प्रश्न मनात निर्माण होतात. पण, आता ही सगळी उत्सुकता संपणार आहे. कारण, न्यायालयाचं कामकाजच आता लाईव्ह पाहता येणार आहे. न्यायालयीन कामकाजाचं लाईव्ह प्रक्षेपण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज (बुधवार, २६ सप्टेंबर) मान्यता दिली. सर्वोच्च न्यायालयापासूनच या लाईव्ह प्रक्षेपणाला सुरुवात होणार आहे. लोकशाही अधिक मजबूत करण्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे न्यायालयाने या वेळी सांगितलं.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि डी. वाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयापासूनच कामकाजाच्या लाईव्ह प्रक्षेपणाची सुरुवात होणार आहे. मात्र, हे प्रसारण लाईव्ह होणार असलं तरी, त्यासाठी काही नियमावलीही असणार आहे. या नियमांचं पालन करुनच हे प्रक्षेपण करता येणार आहे. न्यायिक यंत्रणा या प्रक्षेपणास जबाबदार असणार असल्याचेही न्यायालयाने या वेळी म्हटले.

महत्त्वाचे खटले, त्याची सुनावणी, व्हिडिओ आणि ऑडिओ रेकॉर्डिं आदींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले होते. त्यावर केंद्र सरकारकडून उत्तरादाखलआलेल्या प्रतिक्रियेत 'सरन्यायाधीशांकडून होत असलेल्या संविधानिक खटल्याच्या सुनावणीचं ट्रायल बेसिसवर प्रसारण करता येऊ शकतं,' असं केंद्राने म्हटलं होतं.