Param Bir Singh Petition: परमबीर सिंह यांची सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी, FIR रद्द करुन तपास CBI कडे सोपवण्याची मागणी
Param Bir Singh | (Photo Credits-ANI)

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात (SC) सुनावणी सुरू झाली आहे. याचिकेत परमबीर सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुंबईत दाखल करण्यात आलेला एफआयआर (Mumbai FIR) रद्द करण्याची किंवा तपास सीबीआयकडे (CBI) सोपवण्याची मागणी केली आहे. गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सीबीआयला नोटीस बजावली होती आणि सीबीआयने आज सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दिले आहे. सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, परमबीर सिंह विरुद्धच्या खटल्यांचा तपास आमच्याकडे सोपवला तर ते तपास करण्यास तयार आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेने परमबीर यांनी दिलेल्या महाराष्ट्राचे डीजीपी संजय पांडे यांच्या चॅट ट्रान्सक्रिप्टचाही हवाला दिला.

कोर्टाने सोपवलेल्या तपासात पांडे यांचा हस्तक्षेप करण्याचा हा स्पष्ट प्रयत्न असल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे. हे प्रकरण धोक्यात आणले जात असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत असल्याचे केंद्रीय तपास यंत्रणेने म्हटले आहे. त्यामुळे असे प्रयत्न अयशस्वी ठरतील याची काळजी घेतली पाहिजे.

विशेष म्हणजे, 6 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की परमबीर सिंग यांच्याविरोधातील तपास अन्य एजन्सीकडे सोपवण्यात यावा, असे त्यांचे मत आहे. या प्रकरणाची चौकशी राज्य पोलिसांनी करू नये. यानंतर, सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, मुंबईच्या माजी पोलीस आयुक्तांविरुद्ध सुरू असलेला तपास करण्यास तयार आहे. सीबीआयच्या वतीने न्यायालयात हजर झालेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते की, जर या प्रकरणाचा तपास आमच्याकडे सोपवण्यात आला तर आम्ही त्यासाठी तयार आहोत. (हे ही वाचा ED Seized Poultry: रासपा आमदार रत्नाकर गुट्टे यांची बीड येथील पोल्ट्री ईडीकडून जप्त)

खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या खटल्याचा तपास करण्यास तयार आहे का, याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. यावर सीबीआयने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून तपासासाठी पूर्ण तयारी दर्शवली आहे. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांच्या अटकेला स्थगिती दिली होती. अटकेला स्थगिती असली तरी मुंबई पोलिसांचा तपास सुरूच राहणार असल्याचे त्यात म्हटले होते. मात्र या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल होणार नाही.