Punjab and Haryana High Court: महिलांसाठी Karwa Chauth सक्तीचा करावा यासाठी दाखल केलेल्या याचिकाकर्त्यावर उच्च न्यायालयाची कारवाई; आकारला 1,000 रुपयांचा दंड

Punjab and Haryana High Court: पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात एका व्यक्तीने एक विचित्र याचिका दाखल केली. यामध्ये याचिकाकर्त्याने सर्व महिलांसाठी करवाचौथ (Karwa Chauth) सक्तीचा करण्याची मागणी केली. याचिकाकर्त्याने कायद्यात विधवा, घटस्फोटित आणि विभक्त महिला आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांचा समावेश करण्याची विनंतीही केली होती. (Madras HC on PoSH: हेतूपेक्षा कृती महत्त्वाची! ऑफिसमध्ये वरिष्ठ कर्मचाऱ्याचे 'असे' वर्तन; मद्रास उच्च न्यायालयाकडून लैंगिक छळ म्हणून घोषित)

सौभाग्याचा उत्सव जाहीर करण्याची मागणी

याचिकाकर्त्याने त्यांच्या याचिकेत करवाचौथ हा महिलांसाठी सौभाग्याचा सण घोषित करावा आणि त्याला 'माँ गौरी उत्सव' किंवा 'माँ पार्वती उत्सव' म्हणून मान्यता द्यावी अशी विनंती केली होती. याशिवाय, पंजाब आणि हरियाणा सरकारला संबंधित कायद्यात सुधारणा करून सर्व महिलांचा सहभाग सुनिश्चित करण्याचे आवाहन याचिकेत करण्यात आले होते. या उत्सवात सहभागी होण्यापासून कोणीही महिलेला रोखले त्याला शिक्षा झाली पाहिजे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

विभागीय खंडपीठाने सुनावणी केली

या याचिकेवर सुनावणी करताना, मुख्य न्यायाधीश शील नागू आणि न्यायमूर्ती सुमित गोयल यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, याचिकाकर्त्याने सादर केलेली मुख्य तक्रार अशी आहे की काही विशिष्ट वर्गातील महिलांना, विशेषतः विधवांना, करवा चौथचा विधी करण्याची परवानगी नाही. या कारणास्तव, असा कायदा बनवावा जो सर्व महिलांना कोणत्याही भेदभावाशिवाय करवाचौथचा विधी करणे बंधनकारक करेल. तसेच, त्याचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई करावी.

दंड ठोठावून न्यायालयाने याचिका फेटाळली

याचिकेवर सुनावणी करताना, खंडपीठाने स्पष्ट केले की अशी प्रकरणे 'विधिमंडळाच्या विशेष अधिकारक्षेत्रात' येतात आणि न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. यावर याचिकाकर्त्याने खंडपीठाला त्यांची याचिका मागे घेण्याची विनंती केली. परंतु न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला १ हजार रुपयांचा प्रतीकात्मक दंड ठोठावत ही याचिका फेटाळून लावली. दंडाची रक्कम पीजीआय, चंदीगडच्या गरीब रुग्ण कल्याण निधीत जमा केली जाईल.