राजस्थान उच्च न्यायलयामध्ये बंडखोर आमदार प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरूवात; सचिन पायलट गटाची याचिका मंजूर; भारत सरकार पक्षकार

राजस्थानमध्ये सध्या सचिन पायलट (Sachin Pilot)  यांचा गट आणि मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यामध्ये सत्तानाट्य सुरू आहे. सध्या न्यायालयापर्यंत पोहचलेल्या या प्रकरणामध्ये आज राजस्थान उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला पक्षकार बनवले आहे. दरम्यान अ‍ॅडिशनल सॉलिसेटर जनरल कोर्टात केंद्र सरकारची बाजू मांडतील अशी माहिती राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी यांचे वकील प्रतिक कासलीवाल यांनी दिले आहेत. सचिन पायलट गटाचे विधायक  पृथ्वीराज मीणा  यांनी याचिका करून मागणी केली होती की केंद्र सरकारला पक्षकार बनवले जावे. आता ही मागणी स्वीकरण्यात आली आहे.

सचिन पायलट गटाने विधानसभा अध्यक्षांच्या नोटीशीला राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सचिन पालयट गटाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना राजस्थान उच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांविरोधात विधानसभा अध्यक्षांनी कोणतीही कारवाई करु नये असे म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की 24 जुलै पर्यंत या आमदारांवर कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये. उच्च न्यायालयाच्या याच निर्देशावर विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. काल राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी (CP Joshi) यांच्या एसएलपीवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या (High Court) आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.

ANI Tweet

काही दिवसांपूर्वी कॉंग्रेस आमदार आणि राजस्थानचे उपमुख़्यमंत्री सचिन पायलट यांना पदावरून हटवण्यात आले आहे. त्यांनी पक्ष विरोधी काम केल्याने हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं होतं. दरम्यान सचिन पायलट यांच्यासह 19 आमदार सध्या बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहे. त्याच्यामुळे राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचे सरकार धोक्यात येऊ शकते. मात्र अशोक गेहलोत यांचा दावा आहे की त्यांच्याकडे पुरेसे संख्याबळ आहे.