OBC Reservation: महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणासाठी 'मध्य प्रदेश पॅटर्न', सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आज महत्त्वाची बैठक
या बैठकीला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) हेही उपस्थित राहणार आहेत. या सर्वपक्षीय बैठकीत काय निर्णय होतो याकडे सर्वांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत.
ओबीसी आरक्षणातील (OBC Reservation) अडथळे दूर करण्यासाठी आता महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार (MVA) ‘मध्य प्रदेश पॅटर्न’ (Madhya Pradesh Pattern) राबवणार आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbhal) यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. यासंदर्भात आज सोमवारी महत्त्वाची बैठक होत आहे. या बैठकीला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) हेही उपस्थित राहणार आहेत. या सर्वपक्षीय बैठकीत काय निर्णय होतो याकडे सर्वांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत. परंतु इतर राज्यांमध्येही ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचे निश्चित आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने याबाबत हस्तक्षेप करून राष्ट्रीय पातळीवर निर्णय घेतल्यास त्यावर तोडगा निघू शकतो, असे मत छगन भुजबळ यांनी मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.
ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात तिहेरी परीक्षेसंदर्भातील अडचणी समोर आल्या. तिहेरी परीक्षेशिवाय आरक्षण देता येत नाही. हा नियम देशभर लागू आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्या लागल्या. हे नियम मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटकातही लागू असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले. मात्र याला विरोध करण्यासाठी मध्य प्रदेशने अध्यादेश जारी केला. निवडणूक आयोगाच्या काही अधिकारांची जबाबदारी स्वत:वर घेतली. प्रभाग निर्माण करणे, कुठे आरक्षण देणे शक्य आहे, याचा विचार करून मध्य प्रदेशनेच निर्णय घेतला. निवडणूक आयोगाने यात हस्तक्षेप केला नाही. निवडणूक आयोगाचा अधिकार केवळ निवडणुका घेण्यापुरताच राहिला. त्यामुळे तेथील वेळेचीही बचत झाली. विभागांमध्ये फेरबदल करताना ते आता शाही डेटा गोळा करत आहेत. (हे ही वाचा BMC On Narayan Rane: केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना झटका, जुहूमधील बंगल्याला BMC ने नोटीस बजावली)
छगन भुजबळ म्हणाले की, मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारलाही ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यात अडचणी येत आहेत. मध्य प्रदेशने ज्या पद्धतीने या समस्यांवर उपाय शोधले आहेत, त्याच मार्गावर जाण्याचा विचार आम्हीही करत आहोत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षांशी चर्चा झाली आहे. त्याने होकार दिला आहे. यासंदर्भात काही प्रस्तावही आले आहेत. आता एक बैठक आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर यांनाही निमंत्रित करण्यात आले आहे. छगन भुजबळ यांनीही या बैठकीबाबत खूप अपेक्षा असल्याचे सांगितले.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)