All India Muslim Personal Law Board On Wakf Act: वक्फ कायद्यात कोणताही बदल मान्य नाही; ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे मोठे विधान

All India Muslim Personal Law Board On Wakf Act: वक्फ बोर्डात (Waqf Board) सुधारणा करणारे विधेयक अद्याप संसदेत मांडले गेले नाही. मात्र, त्यावरून आधीच गदारोळ सुरू झाला आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (All India Muslim Personal Law Board) यावर आक्षेप घेतला आहे. वक्फ कायद्यात कोणताही बदल मान्य नसल्याचं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटलं आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार लवकरच वक्फ बोर्ड कायद्यातील दुरुस्तीशी संबंधित एक दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर करू शकते. या अंतर्गत वक्फ बोर्ड कायद्यात 40 हून अधिक दुरुस्त्या केल्या जाऊ शकतात.

सुन्नी धर्मगुरू मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महाली यांनीही वक्फ कायद्यात दुरुस्ती करणे अनावश्यक असल्याचे म्हटले आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने एक निवेदन जारी केले असून त्यात वक्फ कायद्यात कोणतेही बदल मान्य नसल्याचे म्हटले आहे. वक्फ बोर्डाचे अधिकार कमी करणे खपवून घेतले जाणार नाही, असं बोर्डाने सांगितलं आहे. (हेही वाचा -Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Case: कृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह प्रकरणी मुस्लिम पक्षाला धक्का; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका)

ओवेसी यांनी या दुरुस्ती विधेयकाला वक्फ बोर्डाची मालमत्ता हडप करण्याचा कट असल्याचे म्हटले आहे, तर लखनौ-दारुल उलूमचे प्रवक्ते सुफियान निजामी यांनी म्हटले आहे की, वक्फ कायद्यातील कोणताही बदल अजिबात स्वीकारला जाणार नाही. दरम्यान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे प्रवक्ते डॉ सय्यद कासिम रसूल इलियास यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकात सांगितले की, विश्वसनीय माहितीनुसार, भारत सरकारचा वक्फ कायदा 2013 मध्ये सुमारे 40 दुरुस्त्या करून वक्फ मालमत्तेची स्थिती आणि स्वरूप बदलण्याचा मानस आहे. (Asaduddin Owaisi on Navneet Rana: '15 सेकंद नाही 1 तास घ्या, पण आता करुनच दाखवा', नवनीत राणा यांना असदुद्दीन ओवैसी यांचे प्रत्युत्तर (Watch Video))

या प्रकारचे विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडले जाऊ शकते. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने हे स्पष्ट करणे आवश्यक मानले आहे की, वक्फ मालमत्ता मुस्लिम वडिलांनी दिलेल्या भेटवस्तू आहेत आणि धार्मिक आणि धर्मादाय हेतूंसाठी समर्पित आहेत. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने वक्फ कायदा केला आहे. (हेही वाचा - MP Asaduddin Owaisi On 'Jai Palestine' Slogan: खासदारकीची शपथ घेताना 'जय फलस्तीन' च्या घोषणेवर पहा असदुद्दीन ओवैसी यांनी दिलेलं स्पष्टीकरण (Watch Video))

डॉ सय्यद कासिम रसूल इलियास यांनी सांगितलं की, वक्फ कायदा आणि वक्फ मालमत्तांना भारतीय संविधान आणि शरियत ऍप्लिकेशन ऍक्ट 1937 द्वारे देखील संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे भारत सरकार या कायद्यात कोणतीही सुधारणा करू शकत नाही ज्यामुळे या मालमत्तांचे स्वरूप आणि स्थिती बदलेल. आतापर्यंत सरकारने मुस्लिमांशी संबंधित सर्व निर्णय हिरावून घेतले आहेत आणि काहीही दिलेले नाही. मग ते मौलाना आझाद फाउंडेशन बंद करणे असो, किंवा अल्पसंख्याकांची शिष्यवृत्ती रद्द करणे असो किंवा तिहेरी तलाकशी संबंधित कायदा असो.