Farm Laws च्या स्थगिती देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला प्रस्ताव

मागील दीड महिन्यांपासून शेतकरी कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सिंधू बॉर्डरवर आंदोलनाला बसले आहेत.आज कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पोहचला आहे. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कृषी आंदोलनाबाबत खडे बोल सुनावले आहेत. यावेळेस सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी आमच्याकडे कृषी कायद्याबाबत एकही चांगली याचिका आली नसल्याचं म्हटलं आहे. सोबतच  शेतकरी आणि सरकार यांच्यामधील वाद सुटेपर्यंत कायद्याला स्थगिती देऊन तज्ञ समिती नेमण्याचादेखील प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुचवला आहे.

दरम्यान केंद्र सरकार जत कायद्याला स्थगिती देऊ इच्छित नसेल तर आम्ही तो देतो असे देखील म्हटले पण त्यावेळेस constitutional schemes किंवा fundamental rights चं उल्लंघन होत नसल्यास कोर्टाकडून कायद्याला स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही अशी AG K K Venugopal ची कोर्टाला माहिती  दिली आहे. यानंतर केंद्र सरकार या आंदोलनाला योग्य रित्या हाताळत नसल्याची भावना देखील सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. (Farmer's Protest: शेतकऱ्यांसोबत केंद्राच्या कोणत्याही मंत्र्याने खुल्या पद्धतीने बातचीत करावी, अरविंद केजरीवाल यांचे आव्हान).

ANI Tweet

देशात  कृषी आंदोलनाची स्थिती हाताबाहेर जात आहे. ही एक गंभीर स्थिती असून त्यावर आजच काही ठोस भूमिका घेणं ही गरज असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये आतापर्यंत 8 वेळा बैठका झाल्या आहेत. या बैठकांमध्ये अद्याप शेतकर्‍यांचे समाधान करण्यात सरकार यशस्वी ठरलेले नाही. शेतकरी नवे तिन्ही कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहे.