UPI वरील MDR लागू होण्याचा निर्णय लांबण्याची शक्यता, जानेवारी २०२७ पर्यंत निर्णय पुढे ढकलण्यावर विचार
निवडक UPI व्यवहारांवर १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणारा मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) जानेवारी २०२७ पर्यंत पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, याबाबत अंतिम निर्णय अद्याप जाहीर झालेला नाही.
UPI व्यवहारांवर १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणारा मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) जानेवारी २०२७ पर्यंत पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, व्यापारी संघटना, फिनटेक कंपन्या आणि इतर संबंधित घटकांनी नव्या शुल्क रचनेसाठी तयारीला अधिक वेळ मागितल्यामुळे हा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. या विलंबाबाबत अंतिम निर्णय अद्याप जाहीर झालेला नाही. १५ ऑक्टोबरची तारीख अधिकृतपणे मागे घेण्यात आलेली नाही.
विलंबाची कारणे
प्रस्तावित अंमलबजावणीची वेळ सणासुदीच्या खरेदी हंगामाशी जुळणारी आहे. या काळात डिजिटल पेमेंटचे प्रमाण सामान्यतः मोठ्या प्रमाणात वाढते. व्यावसायिकांची तयारी आणि या काळात एमडीआर लागू करण्याचे परिणाम याबाबत व्यापारी संघटना आणि पेमेंट कंपन्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
UPI प्रणाली चालवणाऱ्या नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडे (NPCI) अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याच्या विनंत्या आल्या आहेत. वृत्तांनुसार, अर्थ मंत्रालयाशीही चर्चा सुरू आहे आणि येत्या काही दिवसांत निर्णय अपेक्षित आहे. सणासुदीचा काळ संपल्यानंतर अंमलबजावणी करावी का, यावर सरकार आणि संबंधित घटकांमध्ये चर्चा सुरू आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, एमडीआर १ जानेवारी २०२७ पर्यंत पुढे ढकलला जाऊ शकतो. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात किरकोळ विक्रेते आणि व्यावसायिकांना दिलासा मिळेल.
नवा एमडीआर नियम काय आहे
नव्या आराखड्यानुसार, निवडक व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) UPI व्यवहारांवर ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेसाठी ०.४ टक्के एमडीआर प्रस्तावित आहे. ₹७५,००० आणि त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी हे शुल्क ₹३०० पर्यंत मर्यादित आहे.
एमडीआर हे व्यापाऱ्यांच्या व्यवहारांवर पेमेंट व्यवस्थेअंतर्गत आकारले जाणारे शुल्क आहे. UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांकडून थेट घेतले जाणारे व्यवहार शुल्क ते नाही. व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) UPI हस्तांतरण रकमेची पर्वा न करता मोफतच राहील. व्यापाऱ्यांना केल्या जाणाऱ्या ₹२,००० पर्यंतच्या पेमेंटलाही नव्या एमडीआर आराखड्यातून वगळण्यात आले आहे.
ग्राहकांना शुल्क भरावे लागणार का?
प्रस्तावित एमडीआर हे UPI द्वारे पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांवर स्वतंत्र शुल्क म्हणून लावण्याचा उद्देश नाही. नव्या आराखड्यात ग्राहकांना कोणतेही व्यवहार शुल्क लागणार नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे. बहुतांश व्यापारी व्यवहारांवर परिणाम होणार नाही, असेही सरकारने म्हटले आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सुमारे ९६ टक्के P2M UPI व्यवहार एमडीआर आराखड्याबाहेर राहण्याची अपेक्षा आहे.
तरीही व्यापारी आणि पेमेंट उद्योगातील घटकांमध्ये या एमडीआरच्या परिणामांबाबत चर्चा सुरू आहे. वाढीव खर्च भरून काढण्यासाठी व्यावसायिक किमती वाढवतील, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
लोकसभेने ६ ऑगस्ट रोजी कर आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६ मंजूर केले. त्यामुळे UPI वर एमडीआर लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने २८ सप्टेंबर रोजी या आराखड्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र, ₹२,००० च्या मर्यादेमागील कायदेशीर आणि तांत्रिक आधार स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र केंद्राकडून मागवले.
या आराखड्यानुसार रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठा यांसारख्या निवडक क्षेत्रांसाठी पात्र व्यवहारांवर प्रति व्यवहार ₹५ असा निश्चित एमडीआर आहे. UPI QR कोडद्वारे दरमहा ₹१ लाखांपर्यंत रक्कम स्वीकारणारे लहान व्यापारी एमडीआरमधून वगळलेले आहेत.
शेअर बाजारावर परिणाम
विलंबाच्या शक्यतेचे वृत्त आल्यानंतर काही डिजिटल पेमेंट कंपन्यांच्या शेअर्सवर परिणाम झाला आहे. एमडीआर जानेवारी २०२७ पर्यंत पुढे ढकलला जाऊ शकतो, असे वृत्त आल्यानंतर पेटीएम आणि मोबिक्विकचे शेअर्स दबावाखाली आले.
अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा
सध्या १५ ऑक्टोबरची अंमलबजावणीची तारीख अधिकृतपणे रद्द झालेली नाही. विलंबाच्या शक्यतेवर विचार सुरू असून अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. हा आराखडा लागू झाल्यास केवळ निवडक जास्त रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवरच एमडीआर लागू होईल. P2P पेमेंट आणि बहुतांश लहान व्यापारी व्यवहार मोफतच राहतील.