Unmarried Daughter to Get Maintenance: अविवाहित मुलीही वडिलांकडून भरणपोषण मिळण्यास प्राप्त; Allahabad High Court चा मोठा निर्णय

Unmarried Daughter to Get Maintenance: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) अविवाहित मुलींच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, घरगुती हिंसाचार कायद्यानुसार, कोणत्याही धर्माचा, वयाचा किंवा नोकरीचा विचार न करता अविवाहित मुलीलाही भरणपोषण भत्ता (Maintenance) मिळण्याचा अधिकार आहे. पहिल्या पत्नीपासून जन्मलेल्या तीन मुलींना भरणपोषण भत्ता देण्याच्या देवरियाच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी वडिलांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळताना न्यायमूर्ती ज्योत्स्ना शर्मा यांनी हा आदेश दिला आहे.

याचिकाकर्त्याने (वडिलांनी) पहिल्या पत्नीच्या मृत्यूनंतर 2015 मध्ये दुसरे लग्न केले. याचिकाकर्त्याच्या पहिल्या पत्नीपासून जन्मलेल्या तीन मुलींनी देवरियाच्या न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या न्यायालयात कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा 2005 अंतर्गत त्यांच्या वडिलांकडून अंतरिम भरणपोषणाची मागणी केली होती. त्यांनी असा आरोप केला की आपल्या आईच्या मृत्युनंतर सावत्र आई त्यांना मारते तसेच त्यांचा अभ्यासही बंद करण्यात आला आहे. न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने मुलींच्या बाजूने निकाल देताना वडिलांना तीन मुलींना दरमहा तीन हजार रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले.

मात्र याचिकाकर्त्या वडिलांनी न्यायदंडाधिकारी यांच्या आदेशाला जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात आव्हान दिले, परंतु जिल्हा न्यायाधीशांनी वडिलांचे अपील फेटाळून लावले. याविरोधात वडिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्या वडिलांनी युक्तिवाद केला की, त्यांच्या मुली प्रौढ आणि निरोगी आहेत. ट्यूशन शिकवूनही त्या कमावत आहेत. त्यांच्या मुली त्यांच्यासोबत राहत असल्याने त्यांचा इतर सर्व खर्च तो उचलत आहे. याचिकाकर्त्याने आपली आर्थिक चणचण आणि मुस्लिम कायद्याचाही हवाला देत कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली. (हेही वाचा: Pune High Profile Sex Racket: पुण्यात हायप्रोफाइल सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश, रशियाच्या दोन मॉडेल्स ताब्यात)

न्यायालयाने याचिकाकर्त्या वडिलांचा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला आणि सध्याचे प्रकरण कौटुंबिक हिंसाचाराशी संबंधित असल्याचे सांगितले. अविवाहित मुलगी, धर्म, वय आणि समुदायाची पर्वा न करता, घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत संरक्षित आहे. कोर्टाने चिंता व्यक्त करताना सांगितले की, घरगुती संबंधांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या शारीरिक, मानसिक, लैंगिक किंवा आर्थिक शोषणाला बळी पडलेल्या महिलांना जलद आणि प्रभावी न्याय मिळावा, या उद्देशाने हा कायदा आणण्यात आला आहे. त्यामुळे या कायद्यांतर्गत मुलींना वडिलांकडून भरणपोषण मिळणे गरजेचे आहे.