Union Budget 2025: अर्थसंकल्पात करकपात, वैयक्तिक आयकर सवलत मर्यादा वाढवावी; EY India चा केंद्राला सल्ला

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण () पुढच्या म्हण्यातील पहिल्या दिवशी म्हणजेच 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प Union Budget 2025) सादर करणे अपेक्षीत आहे. या अर्थसंकल्पाकडून भारतीय जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. या अपेक्षा जागतिक सल्लागार आणि व्यावसायिक सेवा फर्म अर्न्स्ट अँड यंग इंडिया (EY India) ने केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवल्या आहेत. वृत्तसंस्था एएनआयने (ANI) दिलेल्या वृत्तानुसार, EY India ने बुधवारी एक निवेदन जारी केले. ज्यामध्ये म्हटले आहे की, आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 ने नवीन कर प्रणालीतील मूलभूत सूट मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवून आणि कर कमी करून सामान्य करदात्यांना वैयक्तिक कर सवलत देण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे

सरकारने अर्थसंकल्पात काय करावे?

EY India ने निवेदनात म्हटले आहे की, सार्वजनिक खर्चात वाढ करणे, वित्तीय तूट कमी करणे, खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि व्यवसायातील नाविन्यपूर्णतेला चालना देण्यासाठी लक्ष्यित कर सुधारणा सादर करणे याकडे केंद्राने लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. ईवाय इंडियाचे नॅशनल टॅक्स लीडर समीर गुप्ता वृत्तसंस्था एएनआयशी बोलताना म्हणाले, सरकारने गेल्या दोन टर्ममध्ये सुधारणांमध्ये लक्षणीय प्रगती केली आहे. अलिकडच्या वर्षांत जाहीर केलेल्या प्रमुख धोरणांची गती वाढवणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

EY India ने निवेदानात काय म्हटले?

व्यवसायांसाठी, विशेषत: लहान आणि मध्यम उद्योगांसाठी (SME), कर अनुपालनाची जटिलता कमी करणे महत्वाचे आहे, EY India ने बुधवारी एका निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनातील ठळक बाबी खालील प्रमाणे:

• 2025-26 मध्ये शाश्वत वाढ साध्य करण्यासाठी, भारताने 2025-26 मध्ये वित्तीय तूट GDP च्या 4.5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे आणि कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर कमी केले पाहिजे, जे 40 च्या FRBM लक्ष्यापेक्षा 54.4 टक्के आहे.
• 6.5 टक्के किंवा त्याहून अधिकचे मध्यम-मुदतीचे वास्तविक GDP वाढीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, केवळ सरकारच्या भांडवली खर्चात वाढ करून, भांडवली कार्यक्षमता सुधारून आणि राज्यांना त्यांचा गुंतवणूक खर्च वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देऊन साध्य करता येईल.
• खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी व्याजदरात प्रगतीशील कपात करण्याचा विचार केला पाहिजे.
• याव्यतिरिक्त, 2025-26 मध्ये शहरी मागणी वाढवण्यासाठी आणि आर्थिक गतीला समर्थन देण्यासाठी लक्ष्यित रोजगार योजना जलद मार्गी लावल्या पाहिजेत.

दरम्यान, यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नेहमीप्रमाणे केंद्रीय अर्थमंत्री आपला 2025-26 चा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर करतील. 2025-26 चा अर्थसंकल्प हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा आठवा अर्थसंकल्प असेल. मोदी 3.0 कार्यकाळातील उरलेल्या महत्त्वाच्या घोषणांवर आणि सरकारच्या भविष्यातील आर्थिक मार्गदर्शनावर सर्वांचे लक्ष असेल. अर्थ मंत्रालयाने आतापर्यंत तज्ञ, उद्योग नेते, अर्थतज्ज्ञ आणि राज्य अधिकारी यांच्यासमवेत अनेक पूर्व-अर्थसंकल्प सल्ला बैठका घेतल्या आहेत. पुढील आर्थिक वर्षाचा वार्षिक अर्थसंकल्प तयार करण्याची औपचारिक कसरत काही आठवड्यांपूर्वीच सुरू झाली आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)