PAN Card । (Photo Credits: Twitter)

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी आज सध्याच्या केंद्र सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर केला. अमृतकालच्या या पहिल्या अर्थसंकल्पात देशाच्या विविध क्षेत्रांना गती देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांकडून अनेक मोठ्या घोषणा केल्या गेल्या. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सरकारी एजन्सींमधील सर्व डिजिटल प्रणालीसाठी पॅन कार्डचा (PAN Card) वापर समान ओळखपत्र म्हणून करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

या निर्णयामुळे केवायसी (KYC) प्रक्रिया सुलभ होईल आणि आयकर विभाग आणि इतर सरकारी संस्थांना पॅन कार्डधारकांची कागदपत्रे व्यवस्थापित करणे सोपे होईल अशी अपेक्षा आहे. संसदेत हा प्रस्ताव देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, या निर्णयामुळे देशात व्यवसाय करणे सुलभ होण्यास मदत होईल. अशाप्रकारे 2023 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पॅन कार्डला एक नवीन ओळख दिली आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्प 2023 च्या प्रस्तावाचे फायदे स्पष्ट करताना, एसईबी नोंदणीकृत कर आणि गुंतवणूक तज्ज्ञ जितेंद्र सोलंकी यांनी सांगितले की, ‘या प्रस्तावामुळे आयकर विभाग आणि इतर सरकारी संस्थांना पॅन कार्डधारकाच्या कागदपत्रांचे व्यवस्थापन करणे सोपे होणार आहे. एक पॅन कार्डधारक डिजिटल लॉकरमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या सिंगल विंडो संधीद्वारे केवायसी  अपडेट करण्यास सक्षम असेल.’ (हेही वाचा: आयकरात मिळाला मोठा दिलासा; FM Nirmala Sitharaman यांनी सादर केला देशाचा 2023-34 चा अर्थसंकल्प, जाणून घ्या महत्वाच्या बाबी)

सध्या, पॅन कार्डधारकाला आयकर कार्यालये, बँका इत्यादी अनेक ठिकाणी केवायसी अपडेट करणे आवश्यक आहे. परंतु, एकदा का हा सीतारमण यांनी आज मांडलेला प्रस्ताव अंमलात आला, तर तुम्ही फक्त डिजिटल लॉकरमध्ये केवायसी अपडेट करू शकता, जेथे एखाद्याचे पॅन कार्ड जतन केले जाते. पॅन हा 10-अंकी अल्फान्यूमेरिक क्रमांक आहे जो आयकर विभागाकडून एखादी व्यक्ती, फर्म किंवा संस्थेला दिला जातो.