Supreme Court: राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय आमदार, खासदारांवरील गुन्हे मागे घेता येणार नाहीत- सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज एक महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनावत आमदार, खासदार मंडळींना जोरदार दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, यापुढे आमदार, खासदार यांच्यावर दाखल असलेले कोणतेही गुन्हे उच्च न्यायालयाच्या (High Court) परवानगीशिवाय राज्य सरकारला (State Government) मागे घेता येणार नाहीत. न्यायालयाने म्हटले की, सर्व उच्च न्यायालयाचे रजिस्टार जनरल यांनी आपल्या मुख्य न्यायाधिसांना खासदार आणि आमदार यांच्यावर सुरु असलेल्या प्रलंबिंत आणि पूर्ण झालेल्या खटल्यांची माहिती द्यावी. सीबीआय कोर्टाने आणि इतर कोर्टाने खासदार आणि आमदार यांच्यावर प्रलंबीत प्रकरणाची सुनावणी कायम ठेवावी.

न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, आमदार, खासदार यांच्यावरील गुन्ह्यांचे खटले लवकरात लवकर निपटावेत. यासाठी सर्वोच्च न्यायालय विशेष खंडपीठाची स्थापना करेन. खासदार, आमदार यांच्याविरोधात प्रलंबीत प्रकरणांवर स्टेटस रिपोर्ट दाखल न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. मुख्य न्यायमूर्ती एन व्ही रमना यांनी म्हटले की, आम्ही सुरुवातीलाच केंद्र सरकारला आग्रह केला होता की, त्यांनी आमदार, खासदारांशी संबंधित प्रलंबीत प्रकरणांबाबत गंभीर राहायला पाहिजे. परंतू, केंद्र सरकारच्या वतीने काहीही करण्यात आले नाही. कोणतीही प्रकती नाही. ईडीच्या स्टेटस रिपोर्ट वृत्तपत्रांमधून छापून आल्यावर नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, आज आम्ही पेपरमध्ये रिपोर्ट वाचला. सर्व मीडियाला हे पहिल्यांदा मिळतात. संस्था न्यायालयाला काहीच देत नाही. ईडीकडेही कोणता फॉर्मेट नाही. यात केवळ आरोपींची सूची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्यासाठी शेवटची संधी दिली आहे. कोर्टाने दोन आठवड्यांमध्ये आहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. (हेही वाचा, निलंबित केलेल्या BJP च्या 12 आमदारांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; आपली बाजू ऐकून घेण्यात आली नसल्याचा युक्तिवाद)

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एमक्स क्यूरी विजय हंसारियाच्या रिपोर्टवर हे पाऊल उचलले. उत्तर प्रदेश सरकार मुजफ्फरनगर दंगलीतील आरोपी भाजप आमदारांविरोधात दाखल असलेली 76 प्रकरणे मागे घेऊ इच्छिते. कर्नाटक सरकार आमदारांच्या विरोधात असलेले 61 गुन्हे मागे घेऊ इच्छिते. उत्तराखंड आणि महाराष्ट्र सरकारही विविध प्रकरणातींल गुन्हे मागे घेऊ इच्छिते. तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आला आहे. त्यामुळे अनेक आमदार, खासदारांना दणका बसला आहे.

सीबीआयच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटले आहे की, सीबीआयने आतापर्यंत स्टेटस रिपोर्ट दाखल केला नाही. त्यासाठी काही वेळ आवश्यक आहे. तुषार मेहता यांनी कोर्टाला फॉर्मेटच्या रुपात स्टेस्टस रिपोर्ट दाखल करण्यासाठी काही वेळ मागितला. मूख्य न्यायाधीशांनी सांगितले की, एका विशेष खंडपीठाची स्थापना करावी लागेल. जे या प्रकरणांवर बारीक लक्ष ठेवेल. तुषार मेहता यांनी म्हटले की, ते विश्वास देऊ इच्छितात की, केंद्र सरकार यासाठी कठीबद्ध आहे. लवकरच योग्य पद्धतीने स्टेटस रिपोर्ट सादर केला जाईल. वकील कामनी जयस्वाल यांनी सांगितले की, केवळ एकट्या गुजरातमध्ये 7000 अपील प्रलंबित आहेत. आदालत आदेश केवळ ट्रायलवर आरहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, या मुद्द्यावर स्पष्टीकरणासाठी विशेष खंडपीठाची स्थापना केली जाईल.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)