SPG विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर; फक्त पंतप्रधानांना मिळणार याचा लाभ, गांधी कुटुंबाची सुरक्षा बदलली

एसपीजी सुधारित विधेयक 2019 (Special Protection Group Bill) आज लोकसभेत मंजूर झाले. त्यानंतर कांग्रेस  तडक बहेरचा रास्ता धरला. अमित शहा यांनी सभागृहात एसपीजी कायदा 2019 (सुधारित) विधेयक सादर केले. यावेळी त्यांनी हे स्पष्ट केले की नवीन तरतुदींचा हेतू हा कायद्याच्या मूळ भावनेचा सन्मान तसाच राखणे हा आहे. आता नव्या तरतुदीनुसार एसपीजी सुरक्षा केवळ पंतप्रधान आणि माजी पंतप्रधानांनाच दिली जाऊ शकते. कॉंग्रेसचे अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि वायनाडचे खासदार राहुल गांधी यांची विशेष सुरक्षा हटवल्यानंतर हा मुद्दा चर्चेत आला होता.

यावेळी सभागृहात बुलाताना अमित शाह म्हणाले, 'सध्या अशा गोष्टी देशातील लोकांसमोर आणल्या जात आहेत की, गांधी कुटुंबाची सुरक्षा काढून टाकण्यासाठी मुद्दाम एसपीजी कायदा बदलला जात आहे. मात्र हे वास्तव नाही. गांधी घराण्यातील लोकांची सरकारला चिंता नाही असे नाही. त्यामुळे त्यांची सुरक्षा काढली गेलेली नाही, परंतु ती बदलण्यात आली आहे. त्यांना सुरक्षा झेड प्लस सीआरपीएफ कव्हर, एएसएल आणि रुग्णवाहिका देण्यात आली आहे. आज पारित झालेल्या या नव्या कायद्यानुसार एसपीजी कव्हर केवळ जे पंतप्रधान त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी राहतील त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबिय सदस्यांनाच दिले जाईल.' (हेही वाचा: SPG Security म्हणजे नेमकं काय? कोणाला पुरवली जाते एसपीजी सुरक्षा)

एसपीजी कव्हर जे माजी पंतप्रधान सरकारद्वारे दिलेल्या निवासस्थानी राहतील त्यांनाही मिळणार आहे. एसपीजी विधेयकावर चर्चा करताना गांधी कुटुंबावर निशाना साधत अमित शहा म्हणाले, 'मला इथे रेकॉर्डवर सांगायला अजिबात संकोच नाही की, या विधेयकात पूर्वी केलेले बदल हे फक्त एकच कुटुंबाला ध्यानात ठेवून केले गेले होते. मात्र आता पंतप्रधानांच्या सुरक्षेचा विचार करून प्रथमच असे बदल करण्यात आले आहे.'