7th Pay Commission: महागाई भत्ता वाढण्यापूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका! सरकारने बदलला 'हा' नियम

7th Pay Commission: केंद्र सरकारचे 65 लाखांहून अधिक कर्मचारी जुलैपासून महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) वाढ होण्याची प्रतीक्षा करत आहेत. मीडिया रिपोर्टमध्ये असा दावा केला जात आहे की 28 सप्टेंबरला म्हणजेच तिसऱ्या नवरात्रीच्या दिवशी सरकार त्यात 4 टक्के वाढ करण्याची घोषणा करू शकते. मात्र, त्यापूर्वीच सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका बसला आहे. सरकारने 7व्या वेतन आयोगानुसार पदोन्नतीसाठी किमान सेवा शर्तींमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ड‍िपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेन‍िंग (DoPT) 20 सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या कार्यालयीन मेमोरेंडमध्ये पदोन्नतीसाठी किमान सेवा शर्तींमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारे हा बदल करण्यात येणार आहे. पदोन्नतीसाठी आवश्यक असलेले बदल योग्य दुरुस्त्या करून भरती नियम/सेवा नियमांमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते. (हेही वाचा - PIB Fact Check: महागाई भत्त्याच्या अधिकचा हप्ता 1 जुलै 2022 पासून मिळणार असल्याचा व्हॉट्सअ‍ॅप वायरल मेसेज खोटा)

यासाठी, सर्व मंत्रालये/विभागांना देखील योग्य प्रक्रियेचे पालन करून भरती नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्याची विनंती करण्यात आली. सुधारित नियमांनुसार, लेव्हल 1 आणि लेव्हल 2 साठी तीन वर्षांची सेवा असणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी, स्तर 6 ते स्तर 11 साठी 12 वर्षे सेवा आवश्यक आहे. तथापि, स्तर 7 आणि स्तर 8 साठी, फक्त दोन वर्षांची सेवा आवश्यक आहे.

दरम्यान, सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत मार्च 2022 मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए वाढवण्यात आला होता. त्यावेळी सरकारने त्यात 3 टक्के वाढ केली होती, त्यामुळे ती 31 टक्क्यांवरून 34 टक्के झाली होती. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून तीन महिन्यांची थकबाकी देण्यात आली होती. आता जुलैपासून कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ होणार आहे. 28 सप्टेंबर रोजी यात 4 टक्के वाढीची घोषणा अपेक्षित आहे.