COVID-19 Tests नागरिकांसाठी मोफत खुली करण्यासाठी प्रयत्न करा: सर्वोच्च न्यायालयाच्या भारत सरकारला सूचना

भारतामध्ये दिवसागणिक वाढणारा कोरोनाचा धोका टाळण्यासाठी आता सरकार कडक पावलं आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात कोरोना व्हायरस संकटाबद्दल माहिती देताना सॉलिसेटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta)  यांनी भारत सरकारची बाजू मांडली यावेळेस सरकार शक्यते सारे प्रयत्न करत असल्याचं म्हटलं आहे. दरम्यान यावेळेस सर्वोच्च न्यायालयाने खाजगी लॅब्स नागरिकांची कोरोना चाचणी करताना आर्थिक लूट करणार नाही याची काळजी घेण्याचं आवाहन केले आहे. यावेळेस नागरिकांना सरकारकडून कोरोना चाचनीचा परतावा मिळेल याची खात्री करा. त्यासाठी वेगळी यंत्रणा उभी करा असे सुचवले आहे. यावर सरकारकडून हा मुद्दा प्राधान्याने पाहून सर्वोत्तम सोय करण्याचा प्रयत्न करू असेही सांगण्यात आले आहे. Coronavirus: कोरोना व्हायरस बाधितांची देशातील संख्या 5194 वर पोहोचली, 401 जणांना डिस्चार्ज, 149 मृत्यू.  

दरम्यान भारतामध्ये सरकारी हॉस्पिटल्ससोबतच काही खाजगी आणि मान्यताप्राप्त लॅब्सला देखील कोरोना चाचणीची परवानगी देण्यात आली आहे. ज्या नागरिकांना उत्सुकतेपोटी आणि खबरदारीचा उपाय म्हणून कोरोनाची चाचणी करून घ्यायची असेल अशांना खाजगी लॅब्समध्ये सोय आहे. कोरोना व्हायरस हा काही लोकांमध्ये लक्षणं दाखवत नसल्याने सायलंट कॅरियर होऊन हा आजार मोठ्या प्रमाणात पसरण्याआधीच लोकांमध्ये जागृती करून त्यांना स्वतःहून टेस्ट करून या आजाराचा प्रादुर्भाव रोखायला मदत करण्यासाठी आवाहन करण्यात आलं आहे. मात्र लोकं केवळ पैशांकडे पाहून ही टेस्ट टाळू नयेत म्हणून आता सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांना या टेस्टची रिम्बेसमेंट म्हणजेच परतावा मिळेल यासाठी यंत्रणा उभारण्याचा सल्ला दिला आहे.

ANI Tweet

भारतामध्ये कोरोना व्हायरस बाधितांचा आकदा 5194 पर्यंत पोहचला आहे. यापैकी 4643 जणांवर उपचार सुरू आहेत. 402 लोकं कोरोनामुक्त झाले आहेत तर 149 लोकांचा बळी गेला आहे. देशात महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या अधिक आहे. 1000 पेक्षा अधिक कोरोनाबाधित महाराष्ट्रात असल्याने आता झपाट्याने होणार कोरोनाचा फैलाव रोखायचा असेल तर टेस्टवर अधिक भर देणं गरजेचा आहे. आरोग्य संघटनेकडूनदेखील त्याबाबत सूचना करण्यात आल्या आहेत.