IPL Auction 2025 Live

Teachers Job: धक्कादायक! सरकारी शाळांमध्ये शिक्षक पदावरील 31 हजारांहून अधिक जागा रिक्त, माहितीच्या अधिकारातून खळबळजनक माहिती पुढे

शिक्षणहक्क कायद्यानुसार कुठल्याही सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असू नयेत असा नियम आहे तरीही 32 हजारांच्या जवळपास जागा रिक्त असल्याची माहिती मिळत आहे.

Teacher Recruitment | (Image used for representational purpose only) (Photo Credits: Pixabay)

देशात दिवसेनदिवस बेरोजगारांची (Unemployment) संख्या वाढत आहे. सद्य स्थितीत बेरोजगारी हा देशातील सगळ्यात मोठ्या प्रश्नांपैकी एक आहे. अनेक पद्युत्तर (Graduation) शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी नोकरीच्या शोधात आहे. सरकारी नोकरी (Government Job) तर एक स्वप्न असल्याचं भासत पण खासगी नोकऱ्या मिळणं देखील अधिक अवघड झालं आहे. बेरोजगारीची संख्या एवढी जास्त असताना शिक्षण विभातील (Education Department) नोकऱ्याबद्दल राज्यातून धक्कादायक आकडेवारी पुढे आलेली आहे. राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये  (Government School) 31 हजार 472 म्हणजेच जवळपास 12.81 टक्के पदे रिक्त असल्याचे समोर आले आहे. शिक्षणहक्क कायद्यानुसार कुठल्याही सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असू नयेत असा नियम आहे तरीही 32 हजारांच्या जवळपास जागा रिक्त असल्याची माहिती मिळत आहे.

 

राज्यातील जिल्हा परिषद (Zilla Parishad), महापालिका (Maha Palika), नगरपरिषद (Nagar Parishad), कटक मंडळांच्या शाळांमध्ये एकूण दोन लाख 45 हजार 591 शिक्षकांची पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी दोन लाख 14 हजार 119 पदांवर शिक्षक (Teacher) कार्यरत आहेत. त्यामुळे राज्यभरात एकूण 31 हजार 472 शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याचे माहिती अधिकारातून पुढे आलं आहे. प्रत्येक शाळेत शिक्षकांची संख्या कमी असल्याने विविध ठिकाणी शिक्षकांना ई-पीक पाहणी करणे, वाहतूक नियोजन करणे, चहापान व्यवस्था आदी कामे करण्याचा आदेश देण्यात आला आहेत. तरी शिक्षकांनी हे सगळे काम करत बसल्यास विद्यार्थ्यांनी शिकवण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. (हे ही वाचा:- Driving License: आता RTO मध्ये जाण्याची गरज नाही, घरबसल्या मिळवा चालक परवाना)

 

अनेक शाळांमध्ये एक किंवा दोन शिक्षक असल्याने, त्यांना एकाचवेळी अनेक वर्गांना शिकवावे लागते. तसेच इतर सोपवलेल्या कामांमुळे विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार शिक्षकांनी केली आहे. तरी राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगाराची संख्या बघता शिक्षण विभागातील या भरत्या का केल्या जात नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.