Swiss Bank On Black Money: स्वीस बँक भारताला देणार 'काळा पैसा' खातेधारकांची माहिती
Indian Black Money | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

स्वीस बँक (Swiss Bank) आणि त्यात असलेला काळा पैसा (Black Money). भारतीय राजकारणातील परवलीचा शब्द. जणू काही हे शब्द उच्चारले नाही तर भारतीय राजकारण होणारच नाही. गेली अनेक वर्षे भारतीय राजकारणात चर्चेत असलेला काळा पैसाही (Indian Black Money) कधी दिसला नाही आणि तो स्वीस बँकेत कोण ठेवते? तो ठेवणाराही भारतीयांना कळला नाही. असे असले तरी काळा पैसा आणि स्वीस बँक यांबाबत एक नवे वृत्त पुढे आले आहे. यूरोपीय देशांमध्ये असलेल्या भारतीयांच्या मालमत्तांबाबत आणि स्वीस बँकेतील पैशांबाबत लवकरच भारताला माहिती मिळणार आहे. भारतीय सरकार आणि संबंधीत देश यांच्यात झालेल्या एका करारानुसार ही माहिती भारतीयांना मिळणार आहे. या आधी सप्टेंबर 2019 आणि सप्टेंबर 2020 मध्ये अशी माहिती भारत सरकारला मिळाल्याचे वृत्त काही प्रमुख प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे.

विदेशामध्ये कथीत रुपात असलेल्या काळ्या पैसेधारकांच्या विरोधात भारत सरकार लढाई लढत आहे. या लढाईतील प्रमुख पाऊल भारताने टाकल्याची चर्चा आहे. या महिन्यात भारत स्वित्झर्लंडमध्ये असलेल्या भारतीय नागरिकांच्या मालकीचे फ्लॅट, अपार्टमेंट आणि घरांबाबत संपूर्ण माहिती घेणार आहे. तसेच विदेशात असलेल्या मालमत्तांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाबाबतही भारत सरकारला माहिती मिळणार आहे. त्यासोबतच या मालमत्तांमधून भरला जाणारा कर आणि इतर स्त्रोतांबाबतही माहिती मिळू शकणार आहे. (हेही वाचा, Black Money in Swiss Bank: स्वीस बँकेतील काळ्या पैशांबाबत आलेल्या वृत्ताचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून खंडण)

अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी म्हटले आहे की, स्वीत्झर्लंड सरकार भारतासोबत स्वित्झर्लंडमध्ये असलेल्या अचल संपत्तीचे विवरण समामायिक करण्यास तयार झाले आहे. बिगर-शासकीय संस्था, संघटना आणि अशा दुसऱ्या संघटना यांच्या योगदानाबाबतही तसेच डिजिटल करन्सीमध्ये असलेल्या गुंतवणुकीबाबतही माहितीचे आदानप्रदान केले जाईल.

भारताला सप्टेंबर 2019 मध्ये में एईओआई (माहितीचे आदान-प्रदान) अन्वये स्वित्झर्लंड कडून पहिल्यांदा अशा पद्धतीची माहिती मिळाली होती. त्या वर्षी भारतात अशा प्रकारची माहिती मिळवणाऱ्या 75 दैशांपैकी एक होता. त्यानंतर सप्टेंबर 2020 मध्ये भारत आणि इतर 85 देशांना दुसऱ्यांदा आपल्या नागरिकांनी स्वीस बँकेत किती पैसा ठेवला आहे याचा तपशील मिळाला आहे. या वर्षी स्वित्झर्लंडच्या सर्वोच्च शासकीय निकाय फेडरल काऊन्सील ने ग्लोबल फोरम ऑन ट्रान्सपरन्सी अँड एक्स्चेंज ऑफ इन्फरमेशन ऑपर टॅक्स पर्पसेज ची एक महत्त्वपूर्ण शिफारस लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे स्वीस अधिकारी देशातील रियल इस्टेट क्षेत्राद्वारा केलेल्या विदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीत माहिती सामायिक करेल.