Same-Sex Marriage In India: समलैंगिक विवाह मान्यता प्रकरणाची सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयात 5 जणांच्या घटनापीठाकडे; 18 एप्रिलला सुनावणी
केंद्र सरकारने कोर्टात सादर केलेल्या अ‍ॅफिडेव्हिट मध्ये आपला समलैंगिक विवाहाला कठोर नकार असल्याचं म्हटलं आहे.
भारतामध्ये समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याबाबतच्या याचिकांवर आज सुनावणी दरम्यान हे प्रकरण आता 5 जणांच्या घटनापीठाकडे देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात झाला आहे. या घटनापीठासमोर आता 18 एप्रिल 2023 पासून सुनावणी सुरू होणार आहे. मागील वर्षी नोव्हेंबर 25 ला सर्वोच्च न्यायालयाने दोन समलिंगी जोडप्यांनी त्यांच्या विवाहाच्या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि विशेष विवाह कायद्यांतर्गत त्यांच्या विवाहांची नोंदणी करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यासाठी केलेल्या स्वतंत्र याचिकांवर केंद्राचा प्रतिसाद मागितला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केलेल्या याचिकांमध्ये LGBTQ (lesbian, gay, bisexual, transgender आणि queer)लोकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग म्हणून त्यांच्या पसंतीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याचा अधिकार देण्याबाबत निर्देश मागितले होते.
एका याचिकेत विशेष विवाह कायदा, 1954 चा जेंडर न्यूट्रल पद्धतीने अर्थ लावण्याची मागणी केली होती जिथे एखाद्या व्यक्तीच्या लैंगिक प्रवृत्तीमुळे त्याच्याशी भेदभाव केला जाऊ नये अशी मागणी केली होती.
गेल्या वर्षी 14 डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या समलिंगी विवाहाशी संबंधित याचिका स्वतःकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी करणाऱ्या दोन याचिकांवर केंद्राचा प्रतिसाद मागितला. त्यानंतर 6 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयासह विविध उच्च न्यायालयांसमोर प्रलंबित अशा सर्व याचिका एकत्र करून स्वतःकडे घेतल्या.
केंद्र सरकारने कोर्टात सादर केलेल्या अ‍ॅफिडेव्हिट मध्ये आपला समलैंगिक विवाहाला कठोर नकार असल्याचं म्हटलं आहे. केंद्राने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील माहितीनुसार, भारतीय कुटुंबाच्या संकल्पनेत एक पुरुष आणि स्त्री यांचा समावेश आहे आणि धार्मिक आणि सामाजिक निकषांमध्ये खोलवर जडलेल्या देशाची संपूर्ण धोरण बदलणे न्यायालयाला शक्य होणार नाही. असं म्हटलं आहे. Union Law Minister Kiren Rijiju यांनी याबाबत केंद्राच्या भूमिकेबाबत बोलताना या विषयावर सखोल चर्चेची गरज असल्याचं म्हटलं आहे.