देशाचे नाव INDIA ऐवजी 'भारत' करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
दिल्ली येथील रहिवासी असलेल्या नमह (Namah) नामक व्यक्तीने वकील राज किशोर चौधरी यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या या याचिकेत म्हटले होते की, देशाचे मूळ आणि खरे नाव म्हणून भारत या शब्दाला मान्यता देण्यात यावी.
भारतीय राज्यघटना (Indian Constitution) अनुच्छेद 1 मध्ये असलेला इंडिया (India) हा शब्द हटवून त्या ठिकाणी 'भारत' हा शब्द कायम करावा अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) या प्रकरणात लक्ष घालण्यास नकार देत म्हटले आहे की, या याचिकेकडे प्रातिनिधक पातळीवर पाहिले जाऊ शकते. न्यायालायाने सांगितले की, या याचिकेची प्रत संबंधित मंत्रालयाला पाठवली जाऊ शकते. तिथेच याबाबत निर्णय होईल.
दिल्ली येथील रहिवासी असलेल्या नमह (Namah) नामक व्यक्तीने वकील राज किशोर चौधरी यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या या याचिकेत म्हटले होते की, देशाचे मूळ आणि खरे नाव म्हणून भारत या शब्दाला मान्यता देण्यात यावी. यावर मूख्य न्यायाधिश एस ए बोबडे यांनी सांगितले की, आम्ही असे करु शकत नाही. कारण, या आधीपासूनच संविधानात भारत हे नाव आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर लाईव्ह लॉ. इन से संवादात याचिकाकर्ता नमह यांनी म्हटले की, 'इंडियाचे नाव एकच असायला हवे. अनेक नावे आहेत, जसेकी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत, इंडिया, भारत गणराज्‍य आदी. इतकी नावे असायला नकोत. मला माहिती नाही की काय म्हणालयला हवे. वेगवेगळ्या कागदांवर वेगवेगळी नावे आहेत. आधार कार्डवर भारत सरकार लिहिले आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्सवर यूनियन ऑफ इंडिया लिहिले आहे. पासपोर्ट्सवर रिपब्लिक ऑफ इंडिया असे म्हटले आहे.' या सर्वांमुळे संभ्रम वाढतो. हा काळ एकतेचा आहे, असेही याचिकाकर्त्याने म्हटले होते.
ट्विट
याचिकाकर्त्याने म्हटले की, प्रत्येकाला आपल्या देशाचे नाव माहिती असायला हवे. देशाचे नाव एकच असायला हवे. इंडिया नावामुळे भारत संघराज्याचे अपयश दिसते. जे गुलामीचे प्रतिक आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने दावा केला की भारतीय नागरिकांच्या भावनेला धक्का पोहोचतो.