SC On Ballot Paper Voting: सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका घेण्याची मागणी करणारी याचिका

SC On Ballot Paper Voting: देशात निवडणुकीत हेराफेरीचा आरोप करणाऱ्यांना मोठा झटका बसला आहे. यासंबंधीची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळून लावली आहे. या जनहित याचिकेत देशात ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका (Ballot Paper Voting) घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. ही जनहित याचिका डॉ. केए पॉल यांनी दाखल केली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पीबी वराळे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला विचारले की, तुम्हाला ही याचिका दाखल करण्याची कल्पना कशी सुचली?

निवडणुका हरल्यावर ईव्हीएममध्ये छेडछाड होते का? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल - 

या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि पीबी वराळे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, 'जेव्हा तुम्ही निवडणूक जिंकता तेव्हा इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनमध्ये (ईव्हीएम) छेडछाड केली जात नाही. परंतु, जेव्हा तुम्ही निवडणुका हरता त्यावेळी ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जाते का?' (हेही वाचा -Sanjay Raut Challenge BJP: बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या, प्रभू रामच काय 33 कोटी देवही तुम्हाला वाचवणार नाहीत; संजय राऊत यांचे भाजपला थेट आव्हान)

याचिकेत काय होतं?

डॉ. केए पॉल यांनी बॅलेट पेपरद्वारे मतदान करण्याव्यतिरिक्त अनेक सूचना याचिकेत केल्या होत्या. निवडणुकीदरम्यान मतदारांना पैसे, दारू किंवा इतर प्रलोभन दिल्याबद्दल दोषी आढळल्यास निवडणूक आयोगाला किमान पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्याचे निर्देश देणे, याचाही याचिकेत समावेश होता. याचिकाकर्ते केए पॉल यांनी आपण जनहित याचिका दाखल केल्याचे सांगितले तेव्हा खंडपीठाने म्हटले, 'तुमच्याकडे मनोरंजक जनहित याचिका आहेत. एवढ्या छान कल्पना तुम्हाला कुठून मिळाल्या?' यावर याचिकाकर्त्याने सांगितले की, ते एका संस्थेचे अध्यक्ष आहेत ज्यांनी तीन लाखांहून अधिक अनाथ आणि 40 लाख विधवांना वाचवले आहे. त्यावर खंडपीठ म्हणाले, तुम्ही या राजकीय आखाड्यात का येत आहात? तुमचे कार्यक्षेत्र खूप वेगळे आहे. (हेही वाचा -संस्थांच्या निवडणुका बॅलेट पेपरवर घ्यावात- जितेंद्र आव्हाड)

तथापी, पॉल यांनी सांगितले की, आपण 150 हून अधिक देशांमध्ये गेलो आहे, तेव्हा खंडपीठाने त्यांना विचारले की तेथे मतदान बॅलेट पेपरद्वारे केले जाते की प्रत्येक देशात इलेक्ट्रॉनिक मतदानाचा वापर केला जातो. यावर याचिकाकर्त्याने उत्तर देताना म्हटले की, परदेशात बॅलेट पेपर मतदानाचा मार्ग स्वीकारला आहे आणि भारतानेही तेच केले पाहिजे.