SC On Bulldozer Justice: बुलडोझर न्याय अस्वीकार्य, मालमत्ता नष्ट करण्याची धमकी देऊन लोकांना दाबू शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर न्यायाला (Bulldozer Justice) परवानगी दिल्यास मालमत्तेच्या अधिकाराची घटनात्मक मान्यता नष्ट होईल, असे म्हटले आहे.
SC On Bulldozer Justice: कोणत्याही विभागाला किंवा अधिकाऱ्याला मनमानी व बेकायदेशीरपणे वागू दिल्यास बदला म्हणून लोकांच्या मालमत्ता पाडल्या जाण्याचा धोका आहे, असे डीवाय चंद्रचूड यांनी (DY Chandrachud) म्हटले आहे. बुलडोझरद्वारे न्याय देण्याच्या प्रवृत्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, नागरिकांची मालमत्ता नष्ट करण्याची धमकी देऊन त्यांचा आवाज दाबला जाऊ शकत नाही आणि नियमानुसार 'बुलडोजर न्याय' अस्वीकार्य आहे.
बुलडोझर चालवणे हे केवळ कायद्याच्या विरोधात नाही, तर ते मूलभूत अधिकारांचेही उल्लंघन करते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारने कोणत्याही व्यक्तीची मालमत्ता पाडण्यापूर्वी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले पाहिजे आणि त्यांना सुनावणीची संधी दिली पाहिजे. बुलडोझर न्यायाला परवानगी दिली तर संपत्तीच्या हक्काची घटनात्मक मान्यता नष्ट होईल. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयात ही माहिती दिली.
खंडपीठाच्या बाजूने निकाल लिहिताना, सरन्यायाधीश म्हणाले, कायद्याच्या नियमानुसार बुलडोझर चालवणे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. याला परवानगी दिल्यास घटनेच्या कलम 300 अ अंतर्गत मालमत्तेच्या अधिकाराची घटनात्मक मान्यता रद्द होईल. उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज जिल्ह्यातील एका पत्रकाराचे घर बेकायदेशीरपणे पाडल्याप्रकरणी 2019 मध्ये हा निकाल देण्यात आला.
योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता घर पाडण्यात आल्याचे आढळले, त्यानंतर याचिकाकर्त्याला 25 लाख रुपयांची अंतरिम भरपाई देण्याचे निर्देश राज्याला दिले. जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश राज्याला देण्यात आले. खंडपीठाने म्हटले की, नागरिकांची मालमत्ता आणि घरे नष्ट करण्याची धमकी देऊन त्यांचा आवाज दाबला जाऊ शकत नाही.
बेकायदा बांधकाम हटवण्यासाठी पुरेशी तरतूद
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणत्याही व्यक्तीची शेवटची सुरक्षा हे त्याचे घर असते. कायदा निःसंशयपणे सार्वजनिक मालमत्तेवरील अवैध कारवाई आणि अतिक्रमण समर्थन देत नाही. बेकायदा अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिका कायदे आणि नगर नियोजन कायद्यात पुरेशा तरतुदी आहेत.