Backward Class Reservation: धर्मांतर करणारी व्यक्ती मागासवर्गीय आरक्षणासाठी दावा करू शकत नाही- मद्रास हायकोर्ट

एखाद्या व्यक्तीने धर्मांतर केल्यास संबंधित व्यक्तीची जात त्याच्यासोबत जाऊ शकत नाही. त्यामुळे हिंदू धर्मातील एखाद्या व्यक्तीने इस्लाम अथवा इतर कोणत्याही धर्मात प्रवेश केल्यास त्याला आगोदरच्या (हिंदू) धर्मात मिळणाऱ्या सरकारी सवलती घेता येणार नाहीत. हिंदू धर्मातून धर्मांतर करुन इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्या एका व्यक्तीचा मागासवर्गीय आरक्षणाचा दावा फेटाळताना मद्रास हाय कोर्टकडून (Madras High Court) हे निरीक्षण नोंदविण्यात आले.

ख्रिश्चन आणि इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्या दलितांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेवर सुनावणी होती. या वेळी कोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. याचिकाकर्त्याने मागणी केली होती की, संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश 1950 हा भेदभाव करणारा आणि घटनेच्या कलम 14 आणि 15 चे उल्लंघन करणारा आहे कारण तो हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मात धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तींना अनुसूचित जातीचा दर्जा देत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला 'नॅशनल कौन्सिल ऑफ दलित ख्रिश्चन' आणि इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. (हेही वाचा, Two-Finger Test Banned: कौमार्य चाचणीवर सुप्रीम कोर्टाकडून बंदी; असा गुन्हा करणार्‍या व्यक्तींना गैरवर्तनासाठी ठरवण्यात येणार दोषी)

दरम्यान, 10 नोव्हेंबर रोजी दाखल केलेल्या उत्तरात सरकारने म्हटले आहे की, “संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, 1950 हा ऐतिहासिक डेटावर आधारित होता. ज्याने स्पष्टपणे स्थापित केले की ख्रिश्चन किंवा इस्लामिक सोसायटीच्या सदस्यांना कधीही अशा प्रकारचे मागासलेपण किंवा दडपशाहीचा सामना करावा लागला नाही. खरे तर, अनुसूचित जातीतील लोक इस्लाम किंवा ख्रिश्चन सारख्या धर्मात ज्या कारणास्तव धर्मांतरित होत आहेत त्यापैकी एक कारण म्हणजे ते अस्पृश्यतेच्या जाचक व्यवस्थेतून बाहेर पडू शकतात जी ख्रिश्चन किंवा इस्लाममध्ये अजिबात प्रचलित नाही.