QuickLY
Socially
देशात सध्या ऑटो (Auto) क्षेत्राला घरघर लागली आहे, त्यापाठोपाठ रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही (Real Estate Sector) मंदीच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. गेल्या आठ वर्षांमध्ये देशातील 7 प्रमुख शहरांमधील तब्बल 2 लाख 18 हजार घरांचे बांधकाम रखडले आहे. या क्षेत्रात एकेकाळी ज्या पतीने गुंतवणूक करण्यात आली, मात्र सध्या मिळणारा नफा हा त्याच्यापेक्षा कैक पटींनी कमी आहे. यामुळे त्यामुळे ज्या जोमात अनेक इमारतींचे बांधकाम सुरु झाले त्याच जोमात ते रखडत चालले आहे. प्रॉपर्टी कन्सल्टंट जेएलएल इंडियाने शहरनिहाय रखडलेल्या घरांची यादी प्रसिद्ध केली आहे.
7 प्रमुख शहरांमधील बांधकाम रखडले आहे तिथल्या घरांची एकूण संख्या ही 2 लाख 18 हजार इतकी आहे. या घरांची कून किंमत 1, 55, 804 कोटी रुपये इतकी आहे. नागरिकांनी प्राथमिक गुंतवणूक करून घरे बुक केली, काहींच्या घरांचे हप्तेही सुरु झाले. मात्र 5 वर्षे पेक्षा जास्त कालावधी झाला तरी घरांचा ताबा अजूनही मिळालेला नाही. यामधील अनेक केसेसमध्ये जमिनीचे, इमारतींचे किंवा इतर कारणास्तव न्यायालयीन खटले चालू आहे. (हेही वाचा: पारले जी बिस्किट कंपनीच्या तब्बल 10 हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर वरवंटा? कामगार कपात होण्याची शक्यता)
एकट्या राजधानी दिल्लीमध्ये एकूण रखडलेल्या घरांपैकी 71 घरे आहेत. त्यानंतर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगळुरू, अहमदाबाद व पुणे या शहरांचा समावेश होतो.
रखडलेल्या घरांची आकडेवारी -
- दिल्ली-एनसीआर - 1,54, 075
- मुंबई - 43, 449
- चेन्नई - 8, 131
- बंगळुरू - 5, 468
- पुणे - 4, 765
- हैदराबाद - 2,095
- कोलकाता - 374
दुसरीकडे ब्रोकरेज फार्मने एक आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे, ज्याद्वारे देशातील 9 प्रमुख शहरांमधील 8 लाख घरे बांधून तयार आहेत, मात्र या घरांना ग्राहकच मिळत नाही. दरम्यान, एनबीएफसी आणि हाउसिंग फायनान्स कंपन्यांनी रिअल इस्टेट क्षेत्राला मदत करणे बंद केल्याने या क्षेत्रात रोकड टंचाई भासू लागली आहे. त्यात एकेकाळी बूम असलेल्या या क्षेत्रात लोकांनी पैसा गुंतवणे कमी केले. घरांच्या वाढत्या किंमती पाहून मोठ मोठ्या शहरांत भाडेतत्वावर राहण्यास लोक प्राधान्य देत आहेत. या सर्व गोष्टींचा परिणामही हाउसिंग क्षेत्रावर होत आहे.
