Pregnancy Test Row: मध्य प्रदेशात सामूहिक विवाहापूर्वी 'प्रेग्नन्सी टेस्ट'वरून मोठा वाद; अनेक मुली आढळल्या गर्भवती, जाणून घ्या सविस्तर

मध्य प्रदेशमध्ये (Madhya Pradesh) सध्या सुरू असलेली मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. शनिवारी डिंडौरी जिल्ह्यात गरीब कुटुंबातील 219 मुलींचे लग्न होणार होते, मात्र वैद्यकीय तपासणीदरम्यान 5 मुलींची गर्भधारणा चाचणी पॉझिटिव्ह आल्याने त्यांचे लग्न थांबवण्यात आले. अशाप्रकारे सामूहिक विवाहापूर्वी (Mass Wedding) वैद्यकीय तपासणीवरून सध्या राजकारण तापले आहे. डिंडौरी जिल्ह्यातील गडसराय येथे सामूहिक विवाह कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

ज्या महिलांची गर्भधारणा चाचणी पॉझिटिव्ह आली होती त्यापैकी एका महिलेने सांगितले की, तिने लग्नापूर्वी तिच्या मंगेतरसोबत राहण्यास सुरुवात केली होती. ती म्हणाली, लग्नाआधी तिची गर्भधारणा चाचणी पॉझिटिव्ह आली, कदाचित याच कारणामुळे तिचे नाव लग्नाच्या अंतिम यादीतून काढून टाकण्यात आले आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांनी तिला कोणतेही स्पष्ट कारण दिलेले नाही. विरोधी काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सिस्ट यांनी या चाचणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत हा महिलांचा अपमान असल्याचे म्हटले आहे.

अशा वैद्यकीय चाचण्या गरीब महिलांचा अपमान असल्याचे सांगत, काँग्रेस आमदार ओंकार सिंग मरकाम म्हणाले, ‘राज्य सरकारने अशा गर्भधारणेच्या चाचण्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा नियम काय आहेत हे स्पष्ट केले पाहिजे.’

माकपाचे राज्य सचिव जसविंदर सिंग यांनी भोपाळमध्ये एक निवेदन जारी केले की, 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजनेअंतर्गत, डिंडोरी जिल्ह्यातील गाड़ासरई येथील 219 आदिवासी मुलींना त्यांच्या सामूहिक विवाहापूर्वी आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले आणि त्यांची गर्भधारणा चाचणी करण्यात आली. यातून भारतीय जनता पक्षाचे आदिवासी आणि महिलाविरोधी आचरण उघड होते; ज्याचा चौफेर निषेध तर झालाच पाहिजे, शिवाय दोषी अधिकाऱ्यांना शिक्षा करण्याबरोबरच राज्यातील भाजपप्रणित शिवराजसिंह चौहान सरकारने माफीही मागायला हवी.' (हेही वाचा: Bengaluru च्या टेक क्षेत्रात दिवस-रात्र पाळीत काम करणार्‍या जोडप्याला घटस्फोटाची सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी; पुन्हा विचार करण्याचं मात्र आवाहन)

माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी ट्विट केले की, ‘मला मुख्यमंत्र्यांकडून जाणून घ्यायचे आहे की, ही बाब खरी आहे का? जर ही बातमी खरी असेल, तर मध्य प्रदेशातील मुलींचा अपमान कोणाच्या आदेशावर झाला? मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेत गरीब, आदिवासी समाजातील मुलींचा आदर नाही का? या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी आणि दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, अशी माझी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी आहे.’