HC On Pregnancy Test: बलात्कार पीडितांच्या वैद्यकीय तपासणीत आता गर्भधारणा चाचणी अनिवार्य; मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
उच्च न्यायालयाचा असा विश्वास आहे की, जर सुरुवातीच्या तपासातच पीडिता गर्भवती असल्याचे आढळून आले तर यामुळे गर्भपातासारखे निर्णय वेळेत घेता येतात. यामुळे अल्पवयीन पीडितांचा जीव वाचू शकतो.
HC On Pregnancy Test: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने (Madhya Pradesh High Court) बलात्कार पीडितांच्या (Rape Victims) हितासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. आता राज्यात बलात्काराची तक्रार येताच, पीडितेच्या वैद्यकीय तपासणीदरम्यान गर्भधारणा चाचणी (Pregnancy Test) अनिवार्य करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती विशाल मिश्रा यांच्या एकल खंडपीठाने डीजीपी यांना आदेश दिले आहेत की, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या एसपींना या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश द्यावेत. उच्च न्यायालयाचा असा विश्वास आहे की, जर सुरुवातीच्या तपासातच पीडिता गर्भवती असल्याचे आढळून आले तर यामुळे गर्भपातासारखे निर्णय वेळेत घेता येतात. यामुळे अल्पवयीन पीडितांचा जीव वाचू शकतो.
काय आहे नेमक प्रकरण?
सिहोर जिल्ह्यातील एका प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण दिला. या प्रकरणात अल्पवयीन बलात्कार पीडितेची गर्भधारणा खूप उशिरा आढळून आली. अशा परिस्थितीत, भारतीय कायद्यानुसार, गर्भपातासाठी उच्च न्यायालयाची मान्यता आवश्यक होती. वैद्यकीय अहवालात असेही दिसून आले आहे की, गर्भधारणा चालू ठेवणे देखील अल्पवयीन मुलीच्या जीवासाठी धोकादायक असू शकते. तसेच गर्भपातामुळे देखील मुलीच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. न्यायालयासमोर मोठा प्रश्न होता की जीव वाचवण्याचा योग्य मार्ग कोणता असू शकतो. (हेही वाचा - Kolkata Gang Rape: कोलकात्यातील आरजी कर प्रकरणानंतर आता लॉ कॉलेजमधील विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार; 3 आरोपींना अटक)
दरम्यान, या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक आदेश दिला की आतापासून प्रत्येक बलात्कार पीडितेच्या चौकशी प्रक्रियेत गर्भधारणा चाचणी अनिवार्यपणे समाविष्ट करावी. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की जर पीडित किंवा तिच्या पालकांना गर्भपात करायचा असेल तर वेळेवर निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
बलात्कार पीडितांना दिलासा -
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर, आता राज्य पोलिस आणि आरोग्य विभागाची जबाबदारी आहे की ते या निर्णयाची अंमलबजावणी करतील. सर्व संबंधित विभागांना सहकार्यासाठी तयार राहण्यास सांगण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ न्यायालयीन प्रक्रियेला गती देणारा आणि बलात्कार पीडितांना मानसिक आणि शारीरिक दिलासा देण्याच्या दिशेने एक मैलाचा दगड ठरू शकतो.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 29, 2025 08:30 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
