'राजकीय पक्ष निवडणूक चिन्हांना स्वतःची विशेष मालमत्ता मानू शकत नाहीत'- उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
त्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर अंधेरी पोटनिवडणूकीसाठी उद्धव ठाकरेंनी ज्वलंत मशाल या चिन्हावर पसंती दर्शवली होती.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) सोमवारी सांगितले की, राजकीय पक्ष निवडणूक चिन्हांना त्यांची विशेष मालमत्ता मानू शकत नाहीत किंवा त्यांची स्वतःची मालमत्ता म्हणून घोषित करू शकत नाहीत. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, जर ते निवडणूक हरले तर ते चिन्ह वापरण्याचा अधिकार गमावू शकतात. शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे गट) निवडणूक चिन्ह म्हणून ज्वलंत मशाल घेण्याच्या विरोधातील याचिका फेटाळून लावणाऱ्या एकल न्यायाधीशाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या समता पक्षाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
याचिकेमध्ये ज्वलंत मशाल हे आपले निवडणूक चिन्ह असून या चिन्हावर आपण निवडणूक लढविल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. आता सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने, सुब्रमण्यम स्वामी विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाचा संदर्भ दिला आणि म्हटले की निवडणूक चिन्ह ही वस्तू नाही आणि त्यातून उत्पन्नही मिळत नाही.
निवडणूक आयोगाने जारी केलेले निवडणूक चिन्ह केवळ अशिक्षित मतदारांसाठी खास असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, हे केवळ एक चिन्ह आहे, जे विशिष्ट राजकीय पक्षाशी संबंधित आहे, जेणेकरून लाखो निरक्षर मतदारांना त्या विशिष्ट पक्षाशी संबंधित त्यांच्या पसंतीच्या उमेदवाराला मतदान करणे सोपे होईल. यामुळे निरक्षर मतदारांना त्यांचा हक्क योग्य प्रकारे वापरण्यास मदत होते. न्यायालयाने म्हटले आहे की, संबंधित राजकीय पक्ष हे निवडणूक चिन्ह त्यांची खास मालमत्ता मानू शकत नाहीत.
खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, ‘समता पक्षाच्या सदस्यांना ज्वलंत मशाल चिन्ह वापरण्याची परवानगी असली तरी, 2004 मध्ये पक्षाची मान्यता रद्द झाल्यापासून हे चिन्ह स्वतंत्र चिन्ह बनले आहे आणि ते दुसऱ्याला वाटप करणे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात आहे. शिवसेनेला (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) ‘ज्वलंत मशाल' हे चिन्ह वाटप करण्याच्या भारताच्या निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या 10 ऑक्टोबर 2022 च्या संप्रेषण-सह-आदेशात आणि 19 ऑक्टोबरच्या आदेशात कोणतीही चूक आढळू शकत नाही.’ (हेही वाचा: पाटणा विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेच्या निवडणुकीत गोळीबार, पत्रकारांना मारहाण; विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण)
शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांनी शिवसेना पक्ष आणि पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर आपापले दावे केले आहेत. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर अंधेरी पोटनिवडणूकीसाठी उद्धव ठाकरेंनी ज्वलंत मशाल या चिन्हावर पसंती दर्शवली होती.