PIL Seeks Pornography Ban, Castration of Rapists: महिला सुरक्षेच्या प्रश्नावर जनहित याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने पाठवली राज्य, केंद्र सरकारला नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India) आज महिला, मुले आणि ट्रान्सजेंडर्सच्या सुरक्षेसाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर केंद्राला नोटीस पाठवली आहे. याचिकेत ऑनलाइन पोर्नोग्राफीवर बंदी घालणे, सार्वजनिक वाहतुकीत सामाजिकदृष्ट्या योग्य वर्तन करणे आणि बलात्काराच्या दोषींना नपुंसक (Castration of Rapists) करणे अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. याचिकेत समाजातील महिला, मुले आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी देशभर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी केंद्र आणि संबंधित विभागांना नोटीस बजावली आणि या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी जानेवारी 2025ची तारीख निश्चित केली. खंडपीठाने म्हटले की याचिकेत उपस्थित केलेले काही मुद्दे योग्य आहेत . कोर्टाने म्हटले की, याचिकेत अशा महिलांसाठीही आवाज उठवण्यात आला आहे, ज्या असुरक्षित आहेत आणि रस्त्यावर राहत असल्याने त्यांना दररोज अशा घटनांना सामोरे जावे लागते. Haryana Shocker: 3 वर्षाच्या मुलीचे आधी अपहरण नंतर बलात्कार करून हत्या; नराधमाला अटक, हरियाणातील घटना .

सर्वोच्च न्यायालयाकडून महिला सुरक्षेवरून सरकारला नोटीस 

याचिकाकर्त्या 'सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन'तर्फे ज्येष्ठ वकील महालक्ष्मी पवानी यांनी सांगितले की, लहान शहरांमध्ये महिलांविरुद्ध लैंगिक छळाच्या अनेक घटना घडल्या ज्यांची नोंद झाली नाही आणि ती पुरून उरली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये योग्य वर्तन राखण्याचा प्रश्न विचारात घेण्याचा मुद्दा आहे आणि बस, मेट्रो आणि ट्रेनमध्ये कसे वागले पाहिजे याबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याची गरज आहे.