Budget 2019: अंतरिम अर्थसंकल्प रद्द करा, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

Budget 2019: शुक्रवारी (1 फेब्रुवारी) अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अनुपस्थित पियूष गोयल यांनी सरकारचे अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केले. मात्र अवघ्या काही तासातच सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाबाबत याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेत यंदाचे अर्थसंकल्प रद्द करा अशी मागणी करण्यात आली आहे. तर सादर केलेल्या अर्थसंकल्पासाठी राज्यघटनेत कोणतीही तरतूद करण्यात आली नसल्याचे ही याचिकेमध्ये म्हटले आहे.

मनोहर शर्मा नावाच्या वकिलांनी ही याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. तर शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार पूर्ण अर्थसंकल्प आणि व्होट ऑफ अकाऊंटसाठी तरतूद करण्यात आली नाही. मात्र अर्थसंकल्प आणि अंतरिम अर्थसंकल्प या दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत. अर्थसंकल्प हा वर्षभरासाठी मांडण्यात येतो. तर अंतरिम अर्थसंकल्प हे निवडणुकी जवळ आल्यास काही दिवसांच्या खर्चासाठी संसदेत मांडला जातो. अंतरिम अर्थसंकल्पाला 'मिनी अर्थसंकल्प' असे ही म्हणतात. तर व्होट अकाऊंटच्या माध्यामातून सरकारकडून काही खर्चासाठी रक्कम मंजूर करुन देते. त्यामुळे नव्याने येणाऱ्या सरकारकडून संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केले जाते.(हेही वाचा-Budget 2019: राहुल गांधी यांचं नरेंद्र मोदीवर टीकास्त्र, 5 वर्ष शेतकर्‍यांचं आयुष्य उद्धवस्त केलं, प्रतिदिन 17 रूपये देणे हा शेतकर्‍यांचा अपमान)

या शेवटच्या अर्थसंकल्पाद्वारे समाजातील विविध घटकांना खूष करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता असे मत आर्थिक विश्लेषकांनी मांडले आहे. दरम्यान नोकरदारांना या बजेटमुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.आगामी निवडणुका भाजपसाठी किती महत्वाच्या आहेत हे या अर्थसंकल्पावरून दिसून येते. नोकरदारांना दिलासा, कामगार, शेतकरी वर्गाची मदत करून सरकारने महागाई रोखण्यासाठी योग्य पाऊल उचलले असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र अशा प्रकारच्या अनेक घोषणा मोदी सरकारने याधीही केल्या होत्या. अजूनही ती मदत जनतेपर्यंत पोहचत आहे. आता हा अर्थसंकल्प तरी सध्याच्या सरकारला तारतो का नाही हे येणारी निवडणुकच सांगेल.