Parliament Monsoon Session 2020: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी खासदारांना Coronavirus ची लागण; कोविडमुळे फक्त 4 तासच चालणार सेशन
त्या आधीच लोकसभेच्या पाच खासदारांचा कोरोना विषाणूची (Coronavirus) लागण झाली आहे. अशा परिस्थितीत सर्व खासदारांची कोरोना टेस्ट केली जात आहे.
सोमवारी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन (Parliament Monsoon Session 2020) सुरू होणार आहे. त्या आधीच लोकसभेच्या पाच खासदारांचा कोरोना विषाणूची (Coronavirus) लागण झाली आहे. अशा परिस्थितीत सर्व खासदारांची कोरोना टेस्ट केली जात आहे. त्यामुळे ही संख्या अजून वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे अजून अधिवेशनाचा अजेंडा अद्याप तयार झाला नाही. त्याशिवाय या वेळी सर्वपक्षीय बैठकही घेतली जाणार नाही. झी न्यूजने याबाबत वृत्त दिले आहे. साथीच्या आजारामुळे संसदेत पूर्वीपेक्षा सर्व काही बदलले जाईल. संसदेत पावसाळी अधिवेशनात खासदारांना कोरोना मार्गदर्शक तत्त्वांचे पूर्ण पालन करावे लागणार आहे. कोरोना साथीच्या संसर्गाला ध्यानात घेऊन लोकसभेची कार्यवाही यावेळी 4 तास चालणार आहे. तसेच प्रश्नांची उत्तरे लेखी दिली जातील.
अशा परिस्थितीत कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, 'आम्ही येत्या अधिवेशनात बेरोजगारी, स्थलांतरित मजुरांची स्थिती आणि देशातील आर्थिक परिस्थिती यावर चर्चा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. पुढे जाऊन आम्ही सरकारला विनंती केली आहे की, आपला आवाज संसदेत ऐकायला हवा. आमच्याद्वारे उपस्थित झालेल्या प्रश्नांच्या विचारात घेऊन, अध्यक्षांनी 15 सप्टेंबर रोजी व्यवसाय सल्लागार समितीची आणखी एक बैठक बोलावली आहे.'
या पार्श्वभूमीवर उपराष्ट्रपती सचिवालयात नमूद केले आहे की, ‘संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी राज्यसभेचे अध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांनी त्यांची कोरोना चाचणी करून घेतली. सर्व खासदार सत्र सुरू होण्यापूर्वी 72 तास आधी त्यांच्या चाचण्या घेत आहेत. प्रत्येक सदस्याला संसदेच्या कामकाजात भाग घेण्यासाठी त्यांचा नकारात्मक कोरोना अहवाल सादर करणे गरजेचे आहे.’ (हेही वाचा: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी सर्व खासदारांकडे कोविड-19 रिपोर्ट असणं बंधनकारक)
अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सर्वपक्षीय बैठकदेखील बोलविली नाही. दोन दशकांतील ही पहिलीच वेळ असेल जेव्हा संसदेच्या कोणत्याही अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केली जात नाही. तसेच कोरोनामुळे बिझनेस यादी, बुलेटिन, बिले, अध्यादेशासह विविध संसदीय कागदपत्रे केवळ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेद्वारे सदस्यांना पाठविली जाणार आहेत.