Pan-India Income Tax Raids: देशभरात 100 हून अधिक ठिकाणी आयकर विभागाची छापेमारी; अनोळखी राजकीय पक्ष रडारवर

आयकर विभाने देशभरात सुमारे 150 हून अधिक ठिकाणी छापेमारी केली आहे. पॅन इंडिया इनकम टॅक्स (Pan-India Income Tax Raids) मोहिमेखाली ही कारवाई केली जात आहे.

Income Tax | (Photo Credit: Archived, edited, representative images)

राजकीय पक्ष, संघटनांच्या नावावर निधीच्या नावाखाली पैसे उकळणाऱ्यांविरोधात आयकर विभागाने देशभरात मोहीम उघडली आहे. आयकर विभाने देशभरात सुमारे 150 हून अधिक ठिकाणी छापेमारी केली आहे. पॅन इंडिया इनकम टॅक्स (Pan-India Income Tax Raids) मोहिमेखाली ही कारवाई केली जात आहे. छापमेमारीचा आकडा वाढण्याची शक्यता असून ही मोहीम अधिकच तीव्र केली जाण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. आयकर विभागातील सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आदी राज्यांमध्ये छापेमारी सुरु आहे.

नोंदणीकृत अनोळखी राजकीय पक्ष (RUPP) आणि त्यांच्या कथित संशयास्पद निधीविरोधात करचुकवेगिरीच्या चौकशीचा एक भाग म्हणून प्राप्तिकर विभागाने आज अनेक राज्यांमध्ये छापे टाकले, असे सूत्रांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा आणि इतर काही राज्यांमध्ये शोध घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नोंदणीकृत अनोळखी राजकीय पक्ष, त्यांच्याशी संबंधित संस्था, ऑपरेटर आणि इतरांविरुद्ध कर आयकर विभागाने समन्वित कारवाई सुरू केली आहे, असे सूत्रांनी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाला सांगितले. (हेही वाचा, ITR Filing for AY 2022–23: Income Tax Return भरण्याची मुदत ओलांडल्यास पहा किती रूपयांचा दंड आणि कोणते नुकसान?)

निवडणूक आयोगाच्या (EC) शिफारशीनुसार आयकर विभागाने ही कारवाई केल्याचे समजते. निवडणूक आयोगाने नुकतीच राजकीय पक्षांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली. ज्यात आढळून आले की, नोंदणीकृत अनोळखी राजकीय पक्षांच्या यादीतून 87 संस्थांना प्रत्यक्ष अस्तित्वात नसल्याचा आढळून आले.

निवडणूक आयोगाने काही दिवसांपूर्वीच जाहीर केले होते की ते 2,100 हून अधिक नोंदणीकृत अपरिचित राजकीय पक्षांविरुद्ध नियम आणि निवडणूक कायद्यांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कारवाई केली जात आहे. ही कारवाई आर्थिक योगदानाशी संभंदित आहे. ज्याचा पुरेसा पुरावा सादर करण्यास हे पक्ष आणि संघटना अयशस्वी ठरल्या आहेत. यापैकी काही पक्ष "गंभीर" आर्थिक गैरव्यवहारात गुंतले आहेत.