Newspaper Ads for Religious Conversions: 'धर्मांतर केल्यास वृत्तपत्रात जाहिरात देणे अनिवार्य'; High Court चा महत्त्वपूर्ण आदेश

Newspaper Ads for Religious Conversions: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) अलीकडेच म्हटले आहे की, भारतातील व्यक्तींना त्यांचा धर्म बदलण्याचे (Religious Conversions) स्वातंत्र्य आहे, परंतु असे धार्मिक बदल ऐच्छिक असल्याचे दाखवण्यासाठी विश्वसनीय पुरावे असणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार म्हणाले की, धर्मांतराला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी केवळ तोंडी किंवा लेखी घोषणा करणे पुरेसे नाही.

न्यायालयाच्या 8 एप्रिलच्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘भारतात धर्मांतर करणे कोणालाही खुले आहे. मात्र तोंडी किंवा लेखी घोषणा म्हणजे धर्मांतरण होत नाही. धर्म बदलाची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना दिली जावी जेणेकरून हा बदल सरकारने जारी केलेल्या सर्व सरकारी नोंदी किंवा ओळखपत्रांमध्ये दिसून येईल.’ तसेच अशा बदलांची माहिती वृत्तपत्रांतून जाहीर करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘फसवणूक करून किंवा बेकायदेशीर धर्मांतरण होत नाही याची खात्री करण्यासाठी, त्याबाबत जाहीररित्या माहिती देणे आवश्यक आहे. देशभरातील सर्व सरकारी ओळखपत्रांवर नवीन धर्म दिसण्यासाठी धर्म बदल कायदेशीर असावा. त्यानंतर अशा धर्मांतराला जनतेचा कोणताही आक्षेप नाही याची खात्री करून आणि असे कोणतेही फसवे किंवा बेकायदेशीर धर्मांतर होणार नाही याची खातरजमा करून, त्या भागातील मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित होणाऱ्या वर्तमानपत्रात धर्मांतराबाबत माहिती द्यावी.’

न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, ‘वृत्तपत्रातील जाहिरातीमध्ये नाव, वय आणि पत्ता यासारखे तपशील नमूद करणे आवश्यक आहे. यानंतर, नॅशनल गॅझेटमध्ये त्याबाबत अधिसूचना असणे आवश्यक आहे, जे भारताच्या केंद्र सरकारने प्रकाशित केलेले ऑनलाइन रेकॉर्ड आहे.’ सरकारी राजपत्रात धर्मांतराची अधिसूचना देण्यासाठी अर्ज सादर केल्यावर संबंधित सरकारी विभाग त्याची सखोल तपासणी करेल व योग्य तपासानंतरच धर्म बदलाची सूचना राजपत्रात दिली जाईल.

काय आहे प्रकरण?

एका पुरुषाने पूर्वी वेगळ्या धर्माच्या महिलेशी लग्न केल्यानंतर त्याच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला खटला रद्द करण्याच्या याचिकेवर विचार करताना न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली होती. महिलेच्या वडिलांनी या पुरुषावर आपल्या मुलीचे अपहरण केल्याचा आणि मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायदा (POCSO), गुन्हेगारी धमकी, बलात्कार आणि लैंगिक गुन्ह्याखाली गुन्हे केल्याचा आरोप केला होता. (हेही वाचा: Religion Conversion: बौद्ध आणि हिंदू दोन्ही वेगवेगळे धर्म; धर्मांतर करण्यापूर्वी पूर्व परवानगी घ्यावी लागेल, गुजरात सरकारने जारी केले परिपत्रक)

पुढे चौकशीमध्ये न्यायालयाला दिसून आले की, जेव्हा महिलेने आरोपी पुरुषाशी लग्न केले तेव्हा तिचे 18 वर्षे पूर्ण झाले होते. कोर्टाला असेही सांगण्यात आले की, तिने स्वेच्छेने आपल्या पतीचा धर्म स्वीकारला होता, त्यांना त्यांच्या लग्नापासून एक मूल आहे आणि कुटुंब आनंदाने एकत्र राहत आहे. मात्र न्यायालयाने हे धर्मांतर ऐच्छिक होते की केवळ कायदेशीर अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी किंवा दबावाखाली केले होते याची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. आता हे धर्मांतर केवळ लग्नासाठी झाले की नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी राज्याच्या वकिलांना वेळ दिला आहे.