TRAI (फोटो सौजन्य - फेसबुक)

TRAI New Rule: बनावट एसएमएस (Fake SMS), बनावट स्पॅम कॉल (Fake Spam Calls) आणि वेगाने वाढणाऱ्या सायबर फसवणुकीला (Cyber Fraud) तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकार (Central Government) नवीन पावले उचलत आहे. दरम्यान, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (Telecom Regulatory Authority of India) लोकांना फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी एक नवीन नियम आणला आहे. ट्रेसेबिलिटीचा नवा नियम ट्राय आजपासून संपूर्ण देशात लागू करत आहे. TRAI ने Jio, Airtel, Vodafone Idea (Vi) आणि BSNL ला या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ट्रायचा नवीन ट्रेसिबिलिटी नियम -

ट्रायच्या नवीन ट्रेसिबिलिटी नियमाच्या अंमलबजावणीनंतर, मोबाइल वापरकर्त्यांना येणारे ओटीपी संदेश सहजपणे ट्रॅक केले जातील. आता कोणत्याही OTT द्वारे तुमची फसवणूक झाली तर दूरसंचार कंपन्या त्या OTP संदेशाचा स्रोत शोधू शकतील. ट्रायच्या म्हणण्यानुसार सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी याची मोठी मदत होऊ शकते. (हेही वाचा -Cyber Fraud in India: भारतामध्ये 2024 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत सायबर फसवणुकीद्वारे 11,333 कोटी रुपयांचे नुकसान; तब्बल 45% तक्रारी दक्षिणपूर्व आशियाशी संबंधित)

बनावट संदेश ओळखण्यास होणार मदत -

ओटीपी ट्रेसेबिलिटी नियम लागू केल्यानंतर, मोबाइल वापरकर्ते स्पॅम कॉल किंवा बनावट संदेश असलेले नंबर ओळखण्यास सक्षम होतील. ट्रायच्या या नव्या नियमामुळे देशभरातील करोडो मोबाईल वापरकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नव्या नियमामुळे दूरसंचार कंपन्यांच्या मार्गाने मोबाईलवर येणारे सर्व संदेश सहज ट्रॅक करता येणार आहेत.

TRAI च्या नवीन नियमांमध्ये, बँकिंग संदेश आणि प्रचारात्मक टेलीमार्केटिंग संदेश वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागण्यात येतील. यामुळे कंपन्यांना फसवणुकीशी संबंधित संशयास्पद प्रचारात्मक संदेशांची माहिती मिळणार आहे. परिणामी वापरकर्त्यांना देखील अशा संदेशाचा धोका आधीच समजणार आहे. ट्रेसेबिलिटी नियम लागू करण्याचा उद्देश केवळ संदेश प्रणाली सुधारणे असल्याचं सांगण्यात येत आहे. (हेही वाचा -Digital Arrest: मुंबईच्या IT कंपनीतील अधिकाऱ्याची 5 दिवस 'डिजिटल अटक'; 6.3 कोटी लुटले, पुणे पोलिसांनी म्हटले 'सर्वात मोठी सायबर फसवणूक')

दरम्यान, ट्रायने ट्रेसेबिलिटी नियम लागू करण्याची अंतिम तारीख 31 ऑक्टोबर निश्चित केली होती. मात्र जिओ, एअरटेल आणि इतर टेलिकॉम कंपन्यांच्या मागणीनुसार ही तारीख 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली होती. आता 1 डिसेंबर 2024 पासून देशभरात या नियमाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.