Myths & Facts About India’s Vaccination: भारताच्या लसीकरण कार्यक्रमाबाबत व्हायरल होत आहेत खोटी व अर्धसत्ये विधाने; नीती आयोगाने दिले स्पष्टीकरण

भारतामध्ये जानेवारी पासून कोविड-19 लसीकरण सुरु आहे. देशातील अनेक शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लसीकरण मोहीम राबवली जात आहे. मात्र अनेक राज्यांना लसीची कमतरताही भासत आहे. अशात या कार्यक्रमाबाबत अनेक भ्रामक कल्पना सध्या कानावर येत आहेत. खोटी विधाने, अर्धसत्ये आणि खोटी माहिती याचा हा परिपाक आहे. आता नीती आयोगातील सदस्य (आरोग्य) आणि कोविड-19 प्रतिबंधक लस प्रशासनावरील राष्ट्रीय तज्ञ गटाचे (एनईजीव्हीएसी) अध्यक्ष, डॉ. विनोद पॉल यांनी या मिथकांचे निराकरण केले आणि या सर्व मुद्दय़ांवर  सविस्तर व वास्तविक माहिती दिली.

मिथक1: परदेशातून लसींची खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकार पुरेसे प्रयत्न करत नाही

तथ्यः केंद्र सरकार 2020 च्या मध्यापासून सर्व प्रमुख आंतरराष्ट्रीय लस उत्पादकांबरोबर सातत्याने संपर्कात आहे. फायझर, जे अँड जे आणि मॉडर्ना यांच्याबरोबर चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. भारतात लसींचा पुरवठा करण्यासाठी आणि/किंवा त्यांचे उत्पादन करण्यासाठी सरकारने त्यांना सर्वतोपरी मदत देऊ केली. मात्र त्यांच्या लसी विनामूल्य उपलब्ध आहेत, असे नाही.  आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लस खरेदी करणे हे ‘उपलब्ध असलेल्या वस्तू खरेदी करण्यासारखे नाही, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. जागतिक स्तरावर लसींचा पुरवठा मर्यादित आहे आणि या मर्यादित पुरवठ्याचे वाटप करताना कंपन्यांचे  स्वतःचे प्राधान्यक्रम, योजना आणि बंधने आहेत. ज्याप्रमाणे आपले लस उत्पादक आपल्या देशासाठी अविरत लस पुरवठा करत आहेत त्याप्रमाणे परदेशी लस उत्पादक देखील त्यांच्या मूळ देशांना प्राधान्य देत आहेत. फायझर लसीच्या  उपलब्धतेचे संकेत मिळाल्याबरोबर केंद्र सरकार आणि कंपनी शक्य तितक्या  लवकर लस आयात करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करत आहेत. केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे स्पुतनिक लस चाचण्यांना गती मिळाली आणि वेळेवर मंजुरी मिळाल्यामुळे रशियाने दोन आठवड्यात लस पाठवली असून आपल्या कंपन्यांना तंत्रज्ञान हस्तांतरण देखील पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे त्या लवकरच उत्पादन सुरू करतील.

मिथक  2: केंद्र सरकारने  जागतिक स्तरावर उपलब्ध असलेल्या लसींना मंजुरी दिली नाही

तथ्यः केंद्र सरकारने एप्रिल महिन्यातच यूएस एफडीए, ईएमए, ब्रिटनच्या  एमएचआरए आणि जपानच्या पीएमडीएने मंजुरी दिलेल्या तसेच डब्ल्यूएचओच्या आपत्कालीन वापराच्या यादीतील लसींचा भारतात प्रवेश सुकर केला आहे. या लसींच्या  पुन्हा पूर्व  चाचण्या घेण्याची आवश्यकता नाही. इतर देशांमध्ये उत्पादित सुस्थापित लसींसाठी चाचणीची आवश्यकता पूर्णपणे रद्द करण्याच्या तरतूदीत आता आणखी सुधारणा करण्यात आली आहे. औषधे नियंत्रकांकडे आता कोणत्याही परदेशी उत्पादकांचा एकही अर्ज मंजुरीसाठी प्रलंबित नाही.

मिथक  3: केंद्र सरकार लसींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न करत नाही

तथ्यः  2020 च्या सुरुवातीपासून अधिकाधिक  कंपन्यांना लस तयार करण्यास सक्षम बनवण्यासाठी  केंद्र सरकार प्रभावीपणे सुविधा पुरवत आहे. आयपी असणारी केवळ एक भारतीय कंपनी (भारत बायोटेक) आहे. भारत बायोटेकच्या स्वतःच्या संयंत्रांबरोबरच इतर 3 कंपन्या / संयंत्रे  कोव्हॅक्सिनचे  उत्पादन सुरू करतील, हे सरकारने सुनिश्चित केले आहे.  भारत बायोटेकच्या संयंत्रांची संख्या 1 होती, ती आता 4 झाली आहे.  त्या व्यतिरिक्त भारत बायोटेकचे कोव्हॅक्सिन उत्पादन दरमहा 1 कोटीवरून ऑक्टोबर पर्यंत 10 कोटी पर्यंत वाढवण्यात येत आहे.  याशिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन कंपन्यानी  एकत्रितपणे डिसेंबरपर्यंत 4 कोटी लसीच्या मात्रांचे  उत्पादन करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सरकारच्या सातत्यपूर्ण  प्रोत्साहनासह, सीरम इन्स्टिट्यूट कोविशील्ड लसीचे उत्पादन दरमहा 6.5 कोटी मात्रांवरून दरमहा  11 कोटी पर्यंत वाढवत आहे. डॉ. रेड्डीज यांच्या समन्वयाने  6 कंपन्यांमार्फत स्पुतनिकची निर्मिती केली जाईल, यासाठी केंद्र  सरकार रशियाबरोबर भागीदारी सुनिश्चित करत आहे.  2021 च्या अखेरीस आपल्या लस उत्पादन उद्योगाकडून 200 कोटी पेक्षा जास्त मात्रांचे उत्पादन केले जाईल, असा अंदाज आहे.

मिथक 4 : केंद्र सरकारने परवाना अनिवार्य केला पाहिजे

तथ्यः लसींच्या ‘फॉर्म्युल्यापेक्षा सक्रिय भागीदारी, मनुष्यबळाचे प्रशिक्षण, कच्च्या मालाची उपलब्धता आणि उच्च पातळीवरील जैव-सुरक्षा प्रयोगशाळा या बाबी आवश्यक  असतात, हे लक्षात घेतले तर परवाना अनिवार्य असणे हा फारसा आकर्षक पर्याय नाही. तंत्रज्ञान हस्तांतरण ही गुरुकिल्ली आहे आणि ती संशोधन आणि विकास करणाऱ्या कंपनीच्या हातात आहे. वास्तविक, आपण अनिवार्य परवान्याच्या एक पाऊल पुढे गेलो आहोत आणि कोव्हॅक्सिनचे उत्पादन वाढवण्यासाठी भारत बायोटेक आणि 3 अन्य संस्थांमधील सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करत आहोत. स्पुतनिकसाठी देखील अशीच यंत्रणा अवलंबली जात आहे.  (हेही वाचा: Sputnik-V लस जून महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून होणार उपलब्ध, Apollo रुग्णालयात नागरिकांचे होणार लसीकरण)

मिथक 5: केंद्र सरकार राज्यांना लसींच्या पुरेशा मात्रा देत नाही

तथ्यः केंद्र सरकार मान्यताप्राप्त मार्गदर्शक सूचनांनुसार पारदर्शक पद्धतीने राज्यांना लसींचा पुरेशा प्रमाणात पुरवठा करत आहे. खरे तर, लस उपलब्धतेबाबत राज्यांना पूर्वसूचना दिली जात आहे. लसीची उपलब्धता नजीकच्या काळात वाढणार आहे आणि त्यामुळे जास्त पुरवठा करणे शक्य होणार आहे. बिगर सरकारी माध्यामातून, राज्यांना 25% मात्रा आणि खासगी रुग्णालयांना 25% मात्रा मिळत आहेत. मात्र राज्यांतील या 25% मात्रांच्या व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे लोकांना अनेक समस्या भेडसावत आहेत. आपल्या काही नेत्यांचे वर्तन, ज्यांना लस पुरवठ्याच्या सत्यतेची पूर्ण माहिती असूनही ते दररोज टीव्हीवर येतात आणि लोकांमध्ये भीती निर्माण करतात, जे खूप दुर्दैवी आहे. ही वेळ राजकारण करण्याची नाही. या लढाईत आपण सर्वांनी एकत्र राहण्याची गरज आहे.

मिथक 7 : केंद्र सरकार मुलांच्या लसीकरणासाठी कोणतेही पाऊल उचलत नाही

तथ्यः सध्या जगातील कोणतेही देश मुलांना लस देत नाही. तसेच, डब्ल्यूएचओला मुलांच्या लसीकरणाबाबत कोणतीही शिफारस करण्यात आलेली नाही. मुलांना लस देण्याबाबतच्या सुरक्षिततेबद्दल अभ्यास केला गेला आहे, जो सकारात्मक आहे. भारतातील मुलांसाठीच्या चाचण्या लवकरच सुरू होणार आहेत. मात्र, व्हॉट्सऍप ग्रुप्समधील चुकीच्या पोस्टच्या दहशतीमुळे आणि काही राजकीय नेत्यांना राजकारण करायचे आहे, अशा कारणांमुळे मुलांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात येऊ नये. चाचण्यांवर आधारित पुरेशी माहिती उपलब्ध झाल्यानंतरच आपल्या वैज्ञानिकांनी याबाबतचा निर्णय घ्यावा.