Maratha Reservation: मराठा आरक्षण सुनावणी साठी सर्वोच्च न्यायलयाने जारी केलं 8 मार्च पासूनचं 10 दिवसांचं वेळापत्रक; केंद्र सरकार ही मांडणार बाजू

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये (Supreme Court) सध्या मराठा आरक्षणाचं प्रकरण (Maratha Reservation) सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. कोरोना संकटकाळात ही सुनावणी ऑनलाईन सुरू होती पण आता प्रत्यक्ष सुनावणी (Physical Hearing)घ्यावी अशी आग्रही भूमिका सरकारकडून करण्यात आली आहे. मात्र आज त्यावर माहिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मार्च महिन्यातील परिस्थिती पाहून ऑनलाईन घ्यावं की प्रत्यक्ष याची माहिती देणार आहे. आजच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीमध्ये कोर्टाने दोन्ही बाजूच्या सरकारला वेळ देत पुढील सुनावणी 8 मार्च पासून सुरू होणार असल्याचं सांगत एक वेळापत्रक जारी केले आहे. यामध्ये आता केंद्र सरकारला देखील पक्षकार करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता 8-18 मार्च दरम्यान चालणार्‍या सुनावणी मध्ये मराठा आरक्षणाचं अभितव्य अवलंबून असणार आहे.

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणी दरम्यान पुढील सुनावणीचं वेळापत्रक जारी करताना 8,9,10 मार्च 2021 हे दिवस याचिका कर्त्यांची बाजू ऐकण्यासाठी, 12,15, 16 मार्च 2021 हे दिवस राज्य सरकारची बाजू ऐकण्यासाठी, 17 मार्च हा दिवस मध्यस्थांची बाजू ऐकण्यासाठी तर 18 मार्च हा दिवस केंद्र सरकारची राखीव ठेवण्यात आला आहे. आता मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारला देखील पार्टी करण्यात आल्याने अ‍ॅटर्नी जनरल यामध्ये केंद्र सरकारची बाजू मांडतील पण ते दोघांचीही बाजू मांडतील असं सांगण्यात आलं आहे. नक्की वाचा: मराठा आरक्षणविरोधी सर्वोच्च न्यायालयात MPSC मार्फत याचिका दाखल करणाऱ्या अधिकाऱ्याची बदली; प्रदीप कुमार यांच्या जागी स्वाती म्हसे पाटील यांची नियुक्ती.

सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 दिवशी महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. यामुळे वर्षभरासाठी राज्यात मराठा आरक्षणाअंतर्गत शिक्षण आणि नोकरी मधील आरक्षण बंद करण्यात आले आहे. त्याचा फटका यंदा अनेक विद्यार्थ्यांना बसला आहे. अनेक परीक्षा, नोकर भरतीला देखील उशिर झाला आहे. आज कोर्टात मराठा आरक्षण हे किचकट प्रकरण आहे. त्याची ऑनलाईन सुनावणी, वकिलांमधील समन्वय ही प्रक्रिया राबवणं कठीण होत असल्याचं राज्य सरकराचे वकील मुकूल रोहतगी यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी प्रकरण पाहता प्रत्यक्ष सुनावणीची मागणी केली आहे. तर कपिल सिब्बल यांनी आता हे प्रकरण 11 जणांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी केली आहे.