Madhya Pradesh: रॅगिंगला कंटाळून विद्यार्थिनीची आत्महत्या; 8 वर्षानंतर कोर्टाने सुनावली 4 महिलांना 5 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा

कॉलेजमध्ये होणाऱ्या रॅगिंगबाबत (Ragging) सरकार अतिशय गंभीर आहे. रॅगिंग प्रकरणात शिक्षेची तरतूद केली आहे. आता मध्य प्रदेशची (Madhya Pradesh) राजधानी भोपाळमधील आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेजमध्ये, रॅगिंग प्रकरणी जिल्हा कोर्टाने 4 महिलांना 5-5 वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. याशिवाय कोर्टाने चारही मुलींला दोन हजार रुपये दंडही ठोठावला आहे. हे प्रकरण 8 वर्ष जुने आहे, यामध्ये अनीता शर्मा या विद्यार्थिनीने रॅगिंगमुळे त्रस्त होऊन आत्महत्या केली होती. कोर्टाच्या निर्णयानंतर निधि, दीप्ती, कृती आणि देवांशी या चार दोषी मुलींना तुरूंगात पाठविण्यात आले आहे.

हे प्रकरण 2013 चे आहे. आरकेडीएफ कॉलेजमधील बी फार्माची विद्यार्थिनी अनिता शर्मा हिने रॅगिंगने त्रस्त होऊन आत्महत्या केली होती. अनिताने आत्महत्येपूर्वी सुसाईड नोटदेखील लिहली होती, ज्यामध्ये आरोपी मुलींची नावे लिहिताना नमूद केले होते की, ‘मी अनिता शर्मा बी-फार्मा द्वितीय वर्षाची विद्यार्थिनी आहे. जेव्हापासून मी महाविद्यालयात आले तेव्हापासून माझे रॅगिंग होत आहे. या चारही मुली चांगल्या नाहीत.’ अनिता शर्माच्या आत्महत्येनंतर ही बाब देशभर चर्चेचा विषय ठरली होती.

आता तब्बल 8 वर्षांनंतर कोर्टाचा निर्णय आला आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणात कोणताही पुरावा न मिळाल्याने कोर्टाने मनीष नावाच्या शिक्षकाची सुटका केली आहे. अनिताने शिक्षक मनीष यांना रॅगिंगबद्दल माहिती दिली होती, पण कारवाई करण्याऐवजी त्याने अनिताला गप्प राहण्याचा सल्ला दिला. सरकारी वकील मोहम्मद खालिद कुरेशी म्हणाले, भोपाळमध्ये पहिल्यांदाच रॅगिंग प्रकरणात दोषी आढळल्याबद्दल चार मुलींना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. आरकेडीएफ कॉलेजमध्ये बी-फार्मा शिकणारी अनिता शर्मा हिने 6 ऑगस्ट 2013 रोजी रात्री फाशी घेऊन आत्महत्या केली होती. (हेही वाचा: विद्यार्थिनीची परीक्षा चुकू नये म्हणून भारतीय रेल्वेने दाखवली तत्परता; लेट झालेल्या ट्रेनचा फुल स्पीड वाढवून पोहोचवले ठरल्या वेळेत)

कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, रॅगिंगच्या वाढत्या खटल्यांचा विचार करता ही शिक्षा अशी असावी की इतरांनी असे कृत्य करण्याआधी परिणामांचा विचार करावा. कोर्टाने म्हटले आहे की, भविष्यात कोणत्याही विद्यार्थ्याला किंवा विद्यार्थिनीला आत्महत्या करण्यास भाग पाडले जाऊ नये. दरम्यान, यूजीसीच्या अँटी रॅगिंग हेल्पलाइनच्या आकडेवारीनुसार मध्य प्रदेश दुसर्‍या स्थानावर आहे. 2019 मध्ये मध्य प्रदेशात रॅगिंगच्या 132 तक्रारी नोंदवल्या गेल्या, जे अत्यंत चिंताजनक आहे.