Aadhar-Voter ID Linking Bill: लोकसभेत मतदान कार्ड आधारला जोडण्यासंबंधितच्या बिलाला मंजूरी, जाणून घ्या याचे फायदे

Aadhar-Voter ID Linking Bill: लोकसभेत झालेल्या जोरदार गोंधळादरम्यान, निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 हे मंजूर करण्यात आले आहे. हे विधेयक मतदान लिस्टचा डेटा हा आधार कार्डला जोडण्यासाठी परवानगी देते. त्याचसोबत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 मध्ये 'पत्नी' या शब्दाच्या जागी 'पती/पत्नी' या शब्दाचाही प्रस्ताव होता. या बिलाच्या माध्यमातून वोटर लिस्टमध्ये बनावट आणि डुप्लिकेशन थांबवण्यासाठी वोटर कार्ड आणि लिस्टला आधार कार्डला जोडण्यासंबंधित तरतुदीचा समावेश  आहे.

लोकसभेत काँग्रेस, टीएमसी, एमआयएमआयएमस, आरएसपी, बसपा सारख्या पक्षांना या विधेयकाला सादर करण्यासाठी विरोध केला. काँग्रेसने विधेयक  विचारात घेण्यासाठी संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. कायदे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी निर्वाचन विधी विधेयक 2021 सादर केले. याच्याच माध्यमातून जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 आणि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 मध्ये संशोधन करण्याचा प्रस्ताव सदनात मांडला.

विरोधी सदस्यांचा आरोप फेटाळून लावत रिजिजू यांनी असे म्हटले की, सदस्यांनी याचा विरोध करण्यासाठी जो तर्क लावला आहे तो सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय चुकीच्या पद्धतीने मांडण्याचा प्रयत्न आहे. तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच आहे.(PM Narendra Modi यांना Bhutan चा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार Ngadag Pel gi Khorlo दिला जाणार; PMO ची माहिती)

त्यांनी पुढे असे म्हटले की, सरकारने जनप्रतिनिधित्व कायद्यात संशोधनाचा प्रस्ताव यासाठी आणला कारण, हे सुनिश्चित करता येईल की एकच व्यक्ती मतदारसंघात एकापेक्षा अधिक वेळा रजिस्ट्रेशन करणार नाही. त्याचसोबत बनावट पद्धतीच्या मतदानाला चाप सुद्धा बसेल.

रिजिजू यांनी असे म्हटले की, आता सध्या 18 वर्ष पूर्ण झालेल्या लोकांना सुद्धा मतदान करता येत नाही आहे. कारण एक जानेवारीला रजिस्ट्रेशन संबंधित एकच कट ऑफ तारीख असते आणि त्यामध्ये नव्या मतदारांचे रजिस्ट्रेशन होते. त्यांनी असे ही सांगितले, रजिस्ट्रेशन संबंधधित चार तारखा असतील ज्या 1 जानेवारी, 1एप्रिल आणि 1 ऑक्टोंबर असेल.  आम्हाला असे वाटते की, निवडणूक यादी उत्तम असावी आणि हे  सर्वांनाच वाटते. याच कारणामुळे आधार कार्ड हे मतदान कार्डला जोडत आहोत. मंत्र्यांच्या उत्तरानंतर सदनाने निर्वाचन विधी (संशोधन) विधेयक, 2021 ला मंजूरी दिली गेली.

विधेयकाच्या विरोधात काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी असे म्हटले की, हे पुत्तुस्वामी विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात आहे. तसेच आपल्या येथे डेटा सुरक्षिततेसंबंधित कायदा नाही आहे. अखेर डेटाचा चुकीचा वापर केल्याचे प्रकार ही समोर आले आहेत. चौधरी यांनी असे म्हटले की, हे विधेयक मागे घेण्यासह त्याच्या विचारासाठी ते संसदेच्या स्थायी समितीला पाठवले पाहिजे.

दुसऱ्या बाजूला AIMIM चे असदुद्दीन ओवैसी यांनी म्हटले की, हे संविधानाचे मुलभूत अधिकार आणि खासगी अधिकाराचे उल्लंघन आहे. हे विधेयक गुप्त मतदानच्या तरतुदीच्या विरोधात आहे. यासाटी आम्ही या विधेयकाला विरोध करत आहोत. टीएमसीचे सौगत राय यांनी म्हटले की, हे विधेयक सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केल्यासारखे आहे. मुलभूत अधिकारांच्या विरोधात आहे.