Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा निवडणुकीच्या काळात आयकराने विभागाने जप्त केली 1,100 कोटी रुपयांची रोख रक्कम आणि दागिने; 2019 तुलनेत यंदा 182 टक्क्यांनी वाढ
एजन्सी रोख रक्कम, दारू, मोफत वस्तू, ड्रग्ज, दागिने आणि इतर वस्तूंच्या गैरव्यवहारावर बारीक लक्ष ठेवून आहे. रोख रकमेची अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी प्रत्येक राज्याने 24x7 नियंत्रण कक्ष स्थापन केले आहेत.
लोकसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha Elections) सातव्या आणि शेवटच्या टप्प्यातील मतदान उद्या, म्हणजेच 1 जून रोजी होणार आहे. अशात चालू लोकसभा निवडणुकीदरम्यान आयकर विभागाने (Income Tax Department) विक्रमी 1100 कोटी रुपयांची रोकड आणि दागिने जप्त केले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार अजूनही कारवाई सुरू असल्याने हा आकडा आणखी वाढू शकतो. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 390 कोटी रुपयांची रोकड आणि दागिने जप्त करण्यात आले होते. या लोकसभा निवडणुकीत अवैध रोकड आणि दागिने जप्त करण्याच्या घटनांमध्ये 182 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जप्तीची सर्वाधिक प्रकरणे दिल्ली आणि कर्नाटकातून आली आहेत. दोन्ही राज्यातून 200 कोटींहून अधिक किमतीची रोकड आणि दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर तामिळनाडू दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, जिथे 150 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. त्यानंतर, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि ओडिशामध्ये 100 कोटींहून अधिक किमतीची रोकड आणि दागिने एकत्रितपणे जप्त करण्यात आले आहेत.
मतदानाच्या सुरुवातीपासूनच केंद्रीय यंत्रणांना अलर्ट मोडवर ठेवण्यात आले होते. एजन्सी रोख रक्कम, दारू, मोफत वस्तू, ड्रग्ज, दागिने आणि इतर वस्तूंच्या गैरव्यवहारावर बारीक लक्ष ठेवून आहे. रोख रकमेची अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी प्रत्येक राज्याने 24x7 नियंत्रण कक्ष स्थापन केले आहेत. भारतामध्ये 16 मार्च रोजी आदर्श आचारसंहिता (MCC) लागू झाली, त्याच दिवशी निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या. तेव्हापासून आयकर विभाग बेहिशेबी रोकड आणि मौल्यवान वस्तूंवर लक्ष ठेवून आहे. (हेही वाचा: RBI's Balance Sheet Larger Than Pakistan's GDP: आरबीआयचा ताळेबंद पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा 2.5 पट जास्त; पोहोचला 70.48 लाख कोटी रुपयांवर)
आचार संहितेच्या काळात 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम किंवा 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या नवीन वस्तू कोणत्याही आधारभूत कागदपत्रांशिवाय बाळगताना आढळून आल्यास, त्या जप्त केल्या जातील. मात्र, जप्त केलेली रोकड 10 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास ती पुढील तपासासाठी आयकर विभागाकडे पाठवली जाईल.