Indian Economy : देखभाल अर्थव्यवस्थेकडे व्यवसाय म्हणून पाहणे गरजेचे; 2050 पर्यंत देशात वृद्धांची संख्या वाढणार : स्मृती इराणी
2050 पर्यंत देशात वृद्धांची संख्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त करत, देखभाल अर्थव्यवस्थेकडे व्यवसाय म्हणून पाहणे आवश्यक असल्याचे मत केंद्रीय महिला आणि बालविकास आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री स्मृती इराणी यांनी व्यक्त केले आहे.
Indian Economy : देखभाल अर्थव्यवस्थेकडे व्यवसाय म्हणून पाहणे आवश्यक असल्याचे मत केंद्रीय महिला आणि बालविकास आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री स्मृती इराणी (Smriti Irani) यांनी व्यक्त केले आहे. 2050 पर्यंत देशात वृद्धांची संख्या वाढणार असल्याने देखभाल अर्थव्यवस्था (Maintenance Economy)केवळ पाळणाघर किंवा वृद्धाश्रमांपूरती मर्यादित ठेवू नये, कारण यामुळे देखभाल अर्थव्यवस्था दुर्लक्षित राहिल असे त्यांनी म्हटले आहे. स्मृती इराणी या भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय) द्वारे आयोजित 'मेंटेनन्स इकोनॉमी : अनलॉकिंग अपॉर्च्युनिटी' या परिषदेदरम्यान बोलत होत्या. ( हेही वाचा : Goldman Sachs On Indian Economy: भारत 2075 पर्यंत US युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाला मागे टाकून जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल; Goldman Sachs ची भविष्यवाणी )
'आजकाल विशीतील तरुण मुले कामासाठी दूर जात आहेत तेथेच स्थायिकही होत आहेत. त्यामुळे भारतात विभक्त कुटुंबे, छोटी कुटुंबे आणि एकल पालक कुटुंबे बनत आहेत. हे स्वीकारण्यासाठी आपण सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोनातून तयारी केली पाहिजे', असेही इराणी म्हणाल्या. ( हेही वाचा : भारत 2027 पर्यंत 3rd Largest Economy बनेल, SBI संशोधन अहवाल )
भारतात देखभाल अर्थव्यवस्था धोरणाची गरज असल्याचे स्पष्ट करताना इराणी यांनी म्हटले की, 2050 पर्यंत भारताच्या लोकसंख्येचा आराखडा बदलण्याची दाट क्षक्यता आहे. जन्मदर घसरलेला असेल तर वृद्धांची संख्या जास्त असेल. ज्यामुळे बालसंगोपनाची जबाबदारी राखताना वृद्धांची अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे. पुढील काही दशकांमध्ये केवळ लोकसंख्याच वाढणार नाही, तर लोकसंख्येत मोठा बदलही होईल. वर्ष 2050 पर्यंत, वृद्ध व्यक्तींचे प्रमाण लोकसंख्येच्या 20.8 टक्क्यांपर्यंत म्हणजे सुमारे 347 दशलक्षांपर्यंत अपेक्षित आहे. शिवाय, लहान मुलांचे प्रमाण 18 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले असेल.
देशातील देखभाल क्षेत्रातील मनुष्यबळ बळकट करण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या परीसरात 157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालयांच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी 1,570 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे नर्सिंग क्षेत्रात दरवर्षी अंदाजे 15,700 पदवीधरांना रोजगार मिळणार आहेत. यामुळे भारतात, विशेषत: कमी शिक्षण सुविधा असलेल्या जिल्हे आणि राज्यांमध्ये परवडणाऱ्या दरात नर्सिंग शिक्षण उपलब्ध होईल. त्यामुळे वृद्धांचे आरोग्य, कल्याण, निवासी आणि इतर प्रकारच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी देखभाल अर्थव्यवस्थेकडे सर्व बाजूनी पाहण्याचे आवाहन त्यांनी केले.