भारतात पुन्हा एकदा चित्त्यांचे अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेत सामंजस्य करार
या सामंजस्य करारातील अटींनुसार, तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण, व्यवस्थाप-धोरण-आणि विज्ञानविषयक व्यावसायिक तज्ञांसाठीचे प्रशिक्षण, तसेच चित्त्यांच्या एका देशातून दुसऱ्या देशात होणाऱ्या स्थलांतरणासाठी द्विपक्षीय संरक्षण व्यवस्था प्रस्थापित करण्याशी संबंधित मुद्यांचा समावेश आहे.
आशियाई देशांमध्ये पुन्हा एकदा ‘चित्ता’ या जंगली प्राण्याचे अस्तित्व वाढवण्यासाठीच्या सामंजस्य करारावर, दक्षिण आफ्रिका आणि भारताने आज स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारानुसार फेब्रुवारी 2023 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेतून 12 चित्त्यांचा पहिला कळप भारतात आणला जाणार आहे. 2022 मध्ये नामिबियातून भारतात दाखल झालेल्या आठ चित्त्यांसोबत या चित्त्यांचे वास्तव्य असणार आहे. भारतात चित्त्याचे अस्तित्व पुन्हा एकदा निर्माण करण्याला भारताने प्राधान्य दिले आहे.
यामुळे चित्त्यांच्या संवर्धन प्रक्रियेवरही दूरगामी सकारात्मक परिणाम होतील, यातून भारताच्या पर्यावरणीय इतिहासातील चित्त्यांची भूमिका पुन्हा एकदा प्रस्थापित करणे आणि त्यासोबतच स्थानिक समुदायांच्या उपजीविकेच्या पर्यायांमध्ये तसेच स्थानिक अर्थव्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासह भारताची अनेक पर्यावरणीय उद्दीष्टे साध्य करता येऊ शकतील. फेब्रुवारीमध्ये 12 चित्ते भारतात आणल्यानंतर, त्यापुढे पुढची आठ ते दहा वर्षे दरवर्षी आणखी 12 चित्ते भारतात आणण्याचा सरकारचा विचार आहे.
चित्ता पुन्हा भारतात आणण्यासंबंधीच्या सामंजस्य करारामुळे भारतात चित्त्यांचे व्यवहार्य आणि सुरक्षितरित्या अस्तित्व निर्माण करता येण्याची दोन्ही देशांसाठीची प्रक्रिया सुलभ होऊ शकेल. यामुळे चित्त्यांच्या संवर्धनाच्या प्रक्रियेला चालना मिळेल तसेच, यासंदर्भातले परस्परांकडचे कौशल्य आणि ज्ञान परस्परांसोबत सामायिक केले जाऊ शकेल, याबाबतीतील क्षमतावृद्धीही केली जाऊ शकेल. यात मानव-वन्यजीव संघर्ष संपुष्टात आणणे, वन्यजीवांना पकडणे आणि त्यांचे स्थलांतर करणे या प्रक्रियेतील दोन्ही देशांच्या संवादात लोकसहभाग वाढवणे अशा मुद्यांचा या सामंजस्य करारात समावेश आहे.
या सामंजस्य करारातील अटींनुसार, तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण, व्यवस्थाप-धोरण-आणि विज्ञानविषयक व्यावसायिक तज्ञांसाठीचे प्रशिक्षण, तसेच चित्त्यांच्या एका देशातून दुसऱ्या देशात होणाऱ्या स्थलांतरणासाठी द्विपक्षीय संरक्षण व्यवस्था प्रस्थापित करण्याशी संबंधित मुद्यांचा समावेश आहे. या सामंजस्य करारातील मुद्दे कालसापेक्ष असतील किंवा नाही हे तपासण्यासाठी दर पाच वर्षांनी त्याचा आढावा घेतला जाणार आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)