Covid-19 मुळे मृत्यू झाल्यास पीडिताच्या कुटुंबातील लोकांना मिळणार 50 हजार रुपये; केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

गेल्या काही महिन्यांपासून देशात कोरोना विषाणूमुळे (Coronavirus) झालेल्या मृत्यूंसाठी भरपाईची मागणी होत आहे. आता बुधवारी, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे की, कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूच्या नुकसानभरपाईसाठी 50 हजार रुपये दिले जातील. म्हणजेच, आता ज्या घरात कोरोनामुळे मृत्यू झाला असेल अशा पीडिताच्या कुटुंबातील लोकांना 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान रक्कम म्हणून मिळेल. केंद्र सरकारने या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. कोविड-19 मुळे जीव गमावलेल्यांच्या कुटुंबांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (SDRF)  एक्स-ग्रेशियाची रक्कम दिली जाईल. याचिकाकर्त्यांनी 4 लाख रुपयांची मागणी केली होती.

केंद्राने म्हटले आहे की, कोविड-19 मदत कार्यात सामील झाल्यामुळे किंवा साथीच्या आजाराला सामोरे जाण्यासाठीच्या कामात गुंतल्यामुळे संसर्गामुळे जीव गमावलेल्यांच्या नातेवाईकांनाही एक्स-ग्रेशिया रक्कम दिली जाईल. केवळ आधीच झालेल्या मृत्यूंसाठीच नव्हे तर भविष्यातील मृत्यूंसाठीही भरपाई दिली जाईल. सरकारने सांगितले की, हे पैसे राज्य सरकार भरतील, त्यांच्या संबंधित आपत्ती प्रतिसाद निधीतून ते प्राप्त होतील आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण किंवा जिल्हा प्रशासनाद्वारे वितरित केले जातील.

या भरपाईसाठी आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, मृत्यूचे कारण कोरोना विषाणू म्हणून प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी, प्रक्रियेबाबत, केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, पीडित कुटुंब कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या मृत्यू प्रमाणपत्रासह इतर काही कागदपत्रे आणि राज्य प्राधिकरणाने जारी केलेल्या फॉर्मद्वारे आपला दावा सादर करू शकते. प्रमाणपत्रातील मृत्यूचे कारण कोविड-19 म्हणून प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.

सर्व आवश्यक कागदपत्रांनंतर 30 दिवसांच्या आत प्रक्रिया पूर्ण होईल. तसेच, आधार लिंक केलेल्या खात्याद्वारे रक्कम वितरित केली जाईल. त्याच वेळी, कोणतीही समस्या असल्यास, जिल्हा स्तरावर तक्रार निवारण समिती असेल. (हेही वाचा: UK Government कडून Travel Advisory मध्ये बदल करत Covishield चा Approved Vaccine मध्ये समावेश; भारतीयांना Quarantine चे नियम राहणार)

दरम्यान, यावर्षी जूनमध्ये कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास, त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 4 लाख रुपये एक्स-ग्रेशिया देण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेवर, केंद्र सरकारने 4 लाख रुपयांची भरपाई दिली जाऊ शकत नाही असे सुप्रीम कोर्टात उत्तर दाखल केले होते.