भारतीय कंपन्या सुरक्षित ठेवण्यासाठी केंद्राने उचलले महत्वाचे पाऊल; चीनसह शेजारील देशांकडून येणाऱ्या FDI साठी सरकारची परवानगी आवश्यक
दुसरीकडे चीन (China) सारखे देश यातून बाहेर पडून त्यांनी उद्योगधंदेही सुरु केले आहेत. अशात देशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर परदेशी गुंतवणूक
सध्या जगातील अनेक देश कोरोना व्हायरसचा (Coronavirus) सामना करीत आहेत. दुसरीकडे चीन (China) सारखे देश यातून बाहेर पडून त्यांनी उद्योगधंदेही सुरु केले आहेत. अशात देशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर परदेशी गुंतवणूक (Foreign Direct Investment) होण्याची शक्यता असते. हीच गोष्ट ओळखून भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने (Ministry of Commerce) शनिवारी नवीन अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार, भारताच्या सीमेवरील देशांची एफडीआय सरकारच्या संमतीशिवाय येऊ शकत नाही. त्यानुसार जर एखादी व्यक्ती दुसर्‍या देशात असेल आणि त्याला भारतात गुंतवणूक करायची असेल, तर त्याला सरकारकडून परवानगी घेणे बंधनकारक असेल.
अलीकडेच चीनने एचडीएफसी बँकेतील आपला हिस्सा 1 टक्क्यांहून अधिक वाढविला आहे. त्यानंतर असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे की, चीन आपल्या फायद्यासाठी अधिक कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करू शकेल. कोरोना व्हायरस संकटासोबत देश संघर्ष करत असताना, अशी भीती व्यक्त केली जात होती की जर चीनने आपली ही खरेदीची रणनीती कायम ठेवली, तर तो अनेक कंपन्यांचे नियंत्रण मिळवेल व त्याचा भारतीय बाजाराच्या गतीशीलतेवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच याचा थेट परिणाम अनेक छोट्या मोठ्या व्यवसायांवर होऊ शकतो.
आता नव्या नियमांनुसार जेव्हा एखादा अनिवासी (NRI) देशात गुंतवणूक करत असेल, तर परदेशी नियमांनुसारच (FDI Policy) तो त्यासाठी गुंतवणूक करु शकतो. त्याअंतर्गत सरकारने वेगवेगळ्या क्षेत्रात विविध टक्के गुंतवणूकीला परवानगी दिली आहे. काही क्षेत्रांमध्ये ऑटोमॅटीक मार्गाने गुंतवणूकीची परवानगी आहे, अर्थात यासाठी सरकारची परवानगी आवश्यक नाही. त्याचबरोबर काही क्षेत्रांमध्ये सरकारची मान्यता आवश्यक आहे. (हेही वाचा: भारतात कोरोना विषाणूचा हाहाकार; गेल्या 24 तासात 36 लोकांचा मृत्यू, तर 957 नव्या रुग्णांची नोंद)
काही असेही क्षेत्र आहेत ज्यामध्ये ऑटोमॅटीक मार्गाने 49% पर्यंत गुंतवणूक करण्यास परवानगी आहे, उदा- विमा. सोबत ऑटोमोबाईलसारख्या काही क्षेत्रांमध्ये 100% ऑटोमॅटीक मार्ग गुंतवणूकीस परवानगी आहे. त्याचबरोबर डिफेन्स, स्पेस यांसारख्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या क्षेत्रात कडक बंदी घालून, सरकारच्या परवानगीशिवाय गुंतवणूक केली जाऊ शकत नाही. या निर्णयामुळे चीनसह विविध शेजारी देशांकडून थेट परकीय गुंतवणूकीवर अडथळा निर्माण होईल. भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या, चीन, बांगलादेश, पाकिस्तान, भूतान, नेपाळ, म्यानमार आणि अफगाणिस्तान हे देश यामध्ये समाविष्ट आहेत.