Hijab Row: हिजाब घालणे इस्लाम धर्मात अनिवार्य नाही, कर्नाटक हायकोर्टात सरकारने मांडली बाजू
शुक्रवारी सुनावणी दरम्यान सरकारच्या बाजूने वकिल जनरल यांनी असे म्हटले की, हिजाब हा इस्लामातील महत्वाचा हिस्सा नाही आहे.
Hijab Row: कर्नाटक हायकोर्टात हिजाब वादावरुन सुनावणी सुरु आहे. शुक्रवारी सुनावणी दरम्यान सरकारच्या बाजूने वकिल जनरल यांनी असे म्हटले की, हिजाब हा इस्लामातील महत्वाचा हिस्सा नाही आहे. तर 14 फेब्रुवारी पासून सातत्याने या प्रकरणी सुनावणी करत आहे. यापूर्वी कोर्टात विद्यार्थ्यांकडून हिजाबच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यात आला होता.(Nirmala Sitharaman On Manmohan Singh: माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या आरोपांवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची प्रतिक्रिया म्हणाल्या, 'तुमच्याकडून अशी अपेक्षा नव्हती, तुमच्या काळात महागाई 22 पटीने वाढली')
हिजाब वादावरुन कर्नाटक हायकोर्टात गुरुवारी एक नवी याचिका दाखल करण्यात आली. सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी हिजाहवर बंदी ही कुरानवर प्रतिबंद लावण्यासारखे आहे. हिजाब वाद हा डिसेंबर पासून सुरु आहे. कर्नाटकाने उड्डुपी जिल्ह्यात सहा विद्यार्थ्यांन हिजाबासंदर्भात आवाज उठवला आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. कर्नाटक हायकोर्टाने सध्या कोणतेही धार्मिक प्रतीक घालून शाळेत जाण्यावर अस्थायी रुपात बंदी घातली आहे.
यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, मुस्लिम विद्यार्थ्यांनी कर्नाटक हायकोर्टात असे म्हटले होते की, शुक्रवारी आणि पवित्र महिना रमजान दरम्यान त्यांना हिजाब घालण्याची परवानगी देण्यात यावी.(Ahmedabad Bomb Blast Case: अहमदाबाद बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषी 38 जणांना फाशी, 11 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा)
कर्नाटक सरकारने गुरुवारी असे म्हटले होते की, हिजाब वाद राज्यातील फक्त आठ हायस्कूल आणि प्री युनिव्हर्सिटी कॉलेजपर्यंत मर्यादित आहे. सरकारने अपेक्षा केली आहे की. या प्रकरणावर लवकरच तोडगा काढाला पाहिजे. कर्नाटकाचे शिक्षण मंत्री बीसी नागेश यांनी असे म्हटले होते की, 75 हजार शाळा आणि कॉलेजपैकी 8 कॉलेजमध्ये ही समस्या आहे. याचे समाधान लवकरच होईल. त्यांनी आनंद व्यक्त केला की, विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या आदेशाने पालन करावे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी बुधवारी राज्यातील विधानसभेत असे म्हटले होते की, त्यांचे सरकार हिजाब वादावर हायकोर्टाच्या अंतरिम आदेशाचे पालन करणार आहे. मुख्यमंत्री सदनात नेते प्रतिपक्ष सिद्धरमैय यांच्या प्रश्नाचे उत्तर देत होते. त्यांनी शून्यकाळात उच्च शिक्षण मंत्री अश्वथ नारायण यांच्या विधानावर स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली होती.