NTA परीक्षा सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन, पहा Nandan Nilekani सह टीम मध्ये कोणाचा सहभाग?
केंद्र सरकारने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी आणि देशातील परीक्षा पद्धतीत सुधारणा सुचवण्यासाठी इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली सहा सदस्यीय उच्चस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. पेपरफुटीच्या घटना रोखणे आणि पारदर्शकता वाढवणे हा या समितीचा मुख्य उद्देश आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी रविवारी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीमार्फत (NTA) घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी उच्चस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करण्याची घोषणा केली. इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नंदन नीलेकणी (Nandan Nilekani) यांच्याकडे या बहुविद्याशाखीय समितीचे नेतृत्व सोपवण्यात आले आहे. कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेले ३६ दिवसांचे आंदोलन संपुष्टात येऊन तत्कालीन शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ही घोषणा करण्यात आली. राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि अनियमिततेवरून गेल्या काही आठवड्यांपासून जनतेमध्ये तीव्र नाराजी होती.
पंतप्रधान मोदी यांनी एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे ही माहिती दिली. मजबूत आणि पारदर्शक परीक्षा प्रणाली उभारण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर या टास्क फोर्सचा भर असेल, असे त्यांनी सांगितले. समितीने दिलेल्या शिफारशींच्या आधारे सरकार परीक्षा प्रक्रिया पूर्णपणे निर्दोष बनवण्यासाठी पावले उचलेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
टास्क फोर्सची नरेंद्र मोदींनी दिली माहिती
HIGH POWERED TASK FORCE on examination reforms under the leadership of Shri Nandan Nilekani constituted.@NandanNilekani pic.twitter.com/mMpmPdIEL5
— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2026
टास्क फोर्सचे नेतृत्व कोणाकडे
आधार प्रणालीचे शिल्पकार आणि इन्फोसिसचे सहसंस्थापक म्हणून ओळखले जाणारे नंदन नीलेकणी यांच्याकडे या टास्क फोर्सचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारण्याचा त्यांचा अनुभव पाहता, या समितीचा भर तंत्रज्ञानाधारित उपायांवर असेल, असे संकेत त्यांच्या नियुक्तीतून मिळतात.
समितीतील इतर सदस्य कोण
नीलेकणी यांच्यासोबत या टास्क फोर्समध्ये विज्ञान, सुरक्षा, शैक्षणिक क्षेत्र आणि प्रशासन या क्षेत्रांतील पाच तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे:
- एस. सोमनाथ, इस्रोचे माजी अध्यक्ष
- तपन डेका, इंटेलिजन्स ब्युरोचे माजी संचालक
- व्ही. कामकोटी, आयआयटी मद्रासचे संचालक
- अनिता करवाल, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या माजी सचिव
- अमृत लाल मीना, रसद (लॉजिस्टिक्स) क्षेत्रातील तज्ज्ञ
अंतराळ तंत्रज्ञान, राष्ट्रीय सुरक्षा, संगणकशास्त्र आणि सार्वजनिक प्रशासन या क्षेत्रांतील अनुभव या समितीत एकत्र आणण्यात आला आहे. यातून सरकारला डिजिटल सुरक्षेपासून ते लाखो विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा घेण्याच्या प्रत्यक्ष व्यवस्थापनापर्यंत विविध मुद्द्यांवर तोडगा हवा असल्याचे स्पष्ट होते.
समितीला नेमकी कोणती जबाबदारी देण्यात आली आहे
प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ती सुरक्षितपणे वितरित करणे, प्रत्यक्ष परीक्षा केंद्रांचे व्यवस्थापन, उमेदवारांची ओळख पडताळणी आणि मूल्यांकन प्रक्रिया अशा संपूर्ण परीक्षा चक्राचा या समितीच्या कार्यकक्षेत समावेश आहे. मानवी हस्तक्षेप कमी करून सुरक्षेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ब्लॉकचेन आधारित पडताळणी प्रणालींसारख्या तांत्रिक उपायांचा शोध घेण्याची जबाबदारीही या समितीवर सोपवण्यात आली आहे.
सरकारने या शिफारशींच्या आधारे एनटीएच्या परीक्षा प्रक्रियेत संरचनात्मक आणि तांत्रिक पातळीवर सुधारणा करण्याचे स्पष्ट केले असून, समिती लवकरच आपला अहवाल सादर करेल अशी अपेक्षा आहे.
एनटीएवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह
नीट-यूजी आणि विविध विद्यापीठ प्रवेश परीक्षांसह अनेक महत्त्वाच्या राष्ट्रीय परीक्षा घेणाऱ्या एनटीएवर गेल्या काही वर्षांत पेपरफुटी आणि अनियमिततेच्या आरोपांवरून सातत्याने टीका होत आहे. २०२४ मध्ये नीट-यूजी वादानंतर इस्रोचे माजी अध्यक्ष के. राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखाली एक स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती, जिने एनटीएच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. परीक्षा प्रणालीत आणखी सखोल सुधारणा व्हाव्यात या मागणीसाठी झालेल्या सातत्यपूर्ण आंदोलनांनंतर आणि शिक्षण मंत्रालयातील नेतृत्वबदलानंतर नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 01, 1970 05:30 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
