HC on Virginity Test: 'महिलेला कौमार्य चाचणी करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, कलम 21 चे उल्लंघन'; Chhattisgarh High Court ची मोठी टिपण्णी
न्यायालयाने कलम 21 ला ‘मूलभूत अधिकारांचे हृदय’, म्हटले आणि असे ठरवले की कोणतीही महिला आपली पवित्रता सिद्ध करण्यासाठी अशा आक्षेपार्ह पद्धतीला बळी पडू शकत नाही. हा आदेश 9 जानेवारी 2025 रोजी देण्यात आला होता आणि अलीकडेच तो सार्वजनिक झाला.
महिलांच्या कौमार्यबाबत (Virginity Test) छत्तीसगड उच्च न्यायालयाची (Chhattisgarh High Court) एक महत्वाची टिप्पणी समोर आली आहे. छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय देत म्हटले आहे की, कोणत्याही महिलेला कौमार्य चाचणीसाठी सक्ती करता येणार नाही, कारण हे भारतीय संविधानाच्या कलम 21 चे उल्लंघन आहे. कलम 21 हे जीवन, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकाराची हमी देते. एका व्यक्तीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अरविंद कुमार वर्मा यांनी हा निर्णय दिला. त्या पुरूषाने त्याच्या पत्नीची कौमार्य चाचणी करण्याची मागणी केली होती. त्याला हे सिद्ध करायचे होते की त्याच्या पत्नीचे दुसऱ्या कोणाशी तरी प्रेमसंबंध होते.
हा निर्णय कोरबा जिल्ह्यातील एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या फौजदारी याचिकेच्या संदर्भात आला. या जोडप्याचा विवाह 30 एप्रिल 2023 रोजी झाला होता, पण वैवाहिक कलहामुळे पत्नीने पतीवर नपुंसकतेचा आरोप केला, तर पतीने पत्नीवर अवैध संबंधांचा आरोप केला. त्यानंतर पत्नीने पतीसोबत राहण्यास नकार दिला. पत्नीने 2 जुलै 2024 रोजी रायगड कौटुंबिक न्यायालयात 20 हजार रुपये मासिक पोटगीसाठी अर्ज दाखल केला. त्याला उत्तर देताना पतीने दावा केला की, पत्नीचे अवैध संबंध आहेत. यासाठी त्याने पत्नीच्या कौमार्य चाचणीची मागणी केली, पण कौटुंबिक न्यायालयाने ती नाकारली. त्यानंतर पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, जी आता फेटाळण्यात आली आहे.
यावर निकाल देताना न्यायमूर्ती अरविंद कुमार वर्मा यांनी सांगितले की, अशी चाचणी महिलेच्या मूलभूत अधिकारांचे, नैसर्गिक न्यायासगे आणि वैयक्तिक सन्मानाचे उल्लंघन करते. न्यायालयाने कलम 21 ला ‘मूलभूत अधिकारांचे हृदय’, म्हटले आणि असे ठरवले की कोणतीही महिला आपली पवित्रता सिद्ध करण्यासाठी अशा आक्षेपार्ह पद्धतीला बळी पडू शकत नाही. हा आदेश 9 जानेवारी 2025 रोजी देण्यात आला होता आणि अलीकडेच तो सार्वजनिक झाला. न्यायालयाने असेही सुचवले की, पतीने स्वतःवरच्या नपुंसकतेच्या आरोपांना खोडून काढण्यासाठी स्वतःची वैद्यकीय तपासणी करावी, पण पत्नीवर दबाव टाकू नये. (हेही वाचा: SC Stays Allahabad HC's Ruling: 'संवेदनशीलतेचा पूर्ण अभाव'; सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद हायकोर्टाच्या 'स्तन पकडणे बलात्कार नाही', या निर्णयाला दिली स्थगिती)
न्यायमूर्ती वर्मा यांनी आपल्या निर्णयात असेही नमूद केले की, अशी चाचणी म्हणजे महिलेच्या सन्मानावर हल्ला आहे आणि ती नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांविरुद्ध आहे. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, कलम 21 अंतर्गत असलेले अधिकार हे अविभाज्य आहेत, म्हणजेच युद्ध किंवा आणीबाणीच्या काळातही ते हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत. जर पतीला आपल्यावरील आरोप खोटे ठरवायचे असतील, तर त्याने स्वतःची तपासणी करावी किंवा इतर पुरावे सादर करावेत, असे न्यायालयाने सांगितलं. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘टू-फिंगर टेस्ट’वरील बंदीच्या निर्णयाशी सुसंगत आहे, जिथे बलात्कार प्रकरणात अशा चाचण्या अवैध ठरवल्या गेल्या होत्या. हा निर्णय केवळ कायदेशीरच नाही, तर सामाजिक दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचा आहे, कारण तो लिंगभेद आणि पितृसत्ताक मानसिकतेवर प्रहार करतो.