IPL Auction 2025 Live

Gujarat Horror: वडिलांचा 12 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार; न्यायालयाने दिली 27 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यास परवानगी

मुलीवर बलात्कार करून तिला गरोदर केल्याच्या आरोपाखाली मुलीच्या वडिलांना अटक केल्यानंतर, दोन दिवसांनी मुलीच्या आईने आपल्या मुलीची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली होती.

कोर्ट । ANI

गुजरात उच्च न्यायालयाने (Gujarat High Court) बुधवारी एका 12 वर्षांच्या मुलीला जवळपास 27 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी दिली. यासाठी न्यायमूर्ती समीर दवे यांनी वडोदरास्थित सर सयाजीराव गायकवाड रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांनी सादर केलेला अहवाल विचारात घेतला. 4 सप्टेंबर रोजी डॉक्टरांच्या एका पॅनेलने पीडितेची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. माहितीनुसार या मुलीवर तिच्या वडिलांनी बलात्कार केला होता व त्यानंतर ती गरोदर राहिली होती.

आता न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे की, आजपासून एका आठवड्याच्या आत पीडित मुलीची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अहवालात नमूद केले आहे की, हा गर्भ सुमारे 27 आठवड्यांचा होता.

यासह हायकोर्टाने राज्य सरकारला पीडितेला अडीच लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले. त्यापैकी 50,000 रुपये ताबडतोब द्यावे लागतील आणि 2 लाख रुपये तिच्या नावावर जमा करावे लागतील. या मुदत ठेवीवर जमा झालेले व्याज मुलगी 21 वर्षांची होईपर्यंत तिला दिले जाईल. यासह पीडित मुलगी 21 वर्षांची झाल्यावर तिला ठेवीची रक्कम अदा करावी, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. खटला पूर्ण झाल्यानंतर, पीडितेला द्यावयाच्या भरपाईचा CrPC च्या कलम 357 अंतर्गत ट्रायल कोर्टाने स्वतंत्रपणे विचार केला पाहिजे, असेही त्यात म्हटले आहे. (हेही वाचा: Bengaluru Shocker: बेंगळुरूमध्ये सीटी स्कॅनवेळी वृद्ध महिलेचा लैंगिक छळ; आरोपी कर्मचाऱ्याला अटक)

याचिकाकर्त्याने विनंती केल्यानुसार गर्भाचा डीएनए जतन करण्याची काळजी घेण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने रुग्णालयाला दिले आहेत. देडियापाडा येथील संबंधित पोलीस ठाण्याला पीडितेला वडोदरा रुग्णालयात गर्भपातासाठी घेऊन जाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. मुलीवर बलात्कार करून तिला गरोदर केल्याच्या आरोपाखाली मुलीच्या वडिलांना अटक केल्यानंतर, दोन दिवसांनी मुलीच्या आईने आपल्या मुलीची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली होती. पीडितेच्या आईने 2 सप्टेंबर रोजी एफआयआर दाखल केला होता. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने या प्रकरणात तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती.